काठमाडौँ,२८ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले आफ्ना निकटलाई कारबाही नहोस् भन्ने तर अरूलाई मात्रै कारबाही हुनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताएका छन्। अख्तियारको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आयोगको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे।

२०८२ माघ २८ गते

Makalu Khabar : makalukhabar.comNepal’s Trusted News Portal for Politics, Education, Health, Entertainment, Sports & Social Issues
मन्त्री नियुक्तिमै विचौलियाको दबदबा, सुशासन त गफ मात्रै भयो : अख्तियार प्रमुख राई

मकालु खबर
२०८२ माघ २८ गते
110
Shares
sharethis sharing button
मन्त्री नियुक्तिमै विचौलियाको दबदबा, सुशासन त गफ मात्रै भयो : अख्तियार प्रमुख राई

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राज्यका कार्यकारी संयन्त्र नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आयोगको ३५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व केवल संवैधानिक निकायको मात्र नभई सरकार र यसका मातहतका निकायको पनि भएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

प्रमुख आयुक्त राईले सुशासनका लागि आयोगले समय-समयमा दिएका सुझावहरूलाई सम्बन्धित पक्षले गम्भीरतापूर्वक पालना नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे । ‘आयोगले कसुर गर्नेमाथि दण्डात्मक कारबाही त गर्छ, तर दण्ड मात्रै सुधारको पूर्ण आधार होइन,’ उनले भने, ‘सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार अनिवार्य छ ।’

नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने ठूला भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन मौजुदा कानुन पर्याप्त नभएको तर्फ उनले राज्यको ध्यानाकर्षण गराए । नीतिगत निर्णयका नाममा हुने बेथिति रोक्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे । प्रशासनिक र राजनीतिक नियुक्तिदेखि सरुवा-बढुवा र मन्त्री चयनसम्म विचौलियाको हस्तक्षेप बढ्नु चिन्ताको विषय भएको राईले बताए । ‘जबसम्म विचौलियालाई निषेध गरिँदैन, तबसम्म सुशासनको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

निर्माण क्षेत्र, ठेक्कापट्टा, जग्गा प्रशासन, वैदेशिक रोजगारी, अध्यागमन, भन्सार र वन क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा चित्रण गर्दै उनले ती क्षेत्रमा हुने अनियमितता रोक्न आयोग गम्भीरतापूर्वक लागेको उल्लेख गरे । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारलाई ठेक्कापट्टा र विकास निर्माणमा पारदर्शी हुन उनले सचेत गराए ।

नेपालमा अपराध गरेर आर्जन गरिएको कालो धन विदेशमा लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै राईले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको बताए । यसका लागि विभिन्न मुलुकसँग ‘पारस्पारिक कानुनी सहायता’ र द्विपक्षीय सम्झौता गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

आयोगको छानबिनलाई देखाएर विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिप्रति पनि उनले कडा चेतावनी दिए । ‘अनुसन्धान भइरहेको छ भन्दैमा पदीय जिम्मेवारीबाट विमुख हुन पाइँदैन,’ उनले भने ।

साथै, शक्ति र सत्ताको निकट रहेकाहरू पुरस्कृत हुने र इमानदार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू पाखा लाग्ने विद्यमान परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । आयोगले पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगमार्फत वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको र राजनीतिक वा प्रशासनिक जुनसुकै ओहोदाका व्यक्ति भए पनि प्रमाणका आधारमा कसैलाई नछोड्ने प्रतिवद्धता समेत उनले दोहोर्‍याए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग एक्लैले गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले सबै निकायको सक्रिय र सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए। दण्डात्मक उपाय मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै राईले भ्रष्टाचारको कारण नै रोक्न निरोधात्मक कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अख्तियारमा आउने उजुरीमध्ये आधाभन्दा बढी स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेको उनले जानकारी दिए।