रबि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता
काठमाडौं,पौष । सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा कानुनतः फिर्ता लिन नमिल्ने भएपछि रवि लामिछानेले अभियोगपत्र नै ‘हेरफेर’ गरिदिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यलयमा निवेदन दिएका थिए । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले अभियोजनकर्ता (जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय) लाई अभियोगपत्र हेरफेर गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
अभियोगपत्र हेरफेर भएपछि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन बाटो खुल्नेछ । अदालतमा दायर मुद्दा मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था छ । लामिछाने अहिले विगो जमानी बुझाएर थुनामुक्त छन् । मुद्दा फिर्ता भए कानुनी झमेलाबाट मुक्त हुनेछन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा हटाउने उद्देश्यले उनले अभियोगपत्र संशोधनको बाटो रोजेका हुन् । लामिछानेले सुरुमा सरकारमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा १६ को उपदफा २ (क) अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने सूचीमा पर्ने भएपछि उनको माग अगाडि बढ्न सकेन ।
कानुनी अड्चन आएपछि लामिछानेले अभियोगपत्र हेरफेरका लागि निवेदन दिएका थिए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा ३६ मा ‘अभियोगपत्र संशोधन गर्न सकिने’ व्यवस्था रहेकाले सोही प्रावधान टेकेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयस्रोतका अनुसार लामिछाने नख्खु कारागारमा रहँदै गर्दा अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएका थिए । दर्ता भएको निवेदनमा सहकारी ठगीको अभियोग मात्र रहेमा सांसद पदमा काम गर्न कानुनी अवरोध नहुने, तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । यही कारण बाँकी दुई अभियोग हटाउन अभियोगपत्र हेरफेरको माग गरिएको स्रोत बताउँछ ।
लामिछानेविरुद्ध सबैभन्दा पहिले कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाइएको थियो । त्यसपछि काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा ठगी र संगठित अपराधको अभियोग थपियो । चितवनको सहारा सहकारी प्रकरणमा भने ठगीको मात्र अभियोग लगाइएको छ ।