काठमाडौं, १९ भाद्र। सरकारले स्थानीय तहको अनुमतिमा निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन पाउने बताएको छ।

लामो समयदेखि शिक्षक कर्मचारीले तलब नपाएको र अन्य व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न शुल्क लिन पाउने गरि बाटो खुला गरिएको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले कोभिड– १९ को संक्रमण लामो समयसम्म रहने भएपछि रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा होम स्कुलिङको माध्यमबाट भएका सिकाइका गतिविधिलाई औपचारिक मान्यता दिएर अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिने समेत बताए।

शुक्रबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यालय सञ्चालनमा अवरुद्ध भए पनि विद्यार्थीको सिकाइ अवरुद्ध हुन नदिन सबैका लागि वैकल्पिक शिक्षालाइ मान्यता दिइएको बताए ।

मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका– २०७७ संशोधन गरेकोसमेत मन्त्री पोखरेलले बताए । मन्त्री पोखरेलले भने, ‘वैकल्पिक विधिबाट हुने पढाइलाई मूल बनाउन नयाँ ढंगले निर्देशिका परिमार्जन गरेका छौँ ।’

परिमार्जित निर्देशिकाले धेरै विषयवस्तुमा स्पष्ट पाउने उनले बताए । यसअघि वैकल्पिक पद्धतिलाई आत्मसात् नगरिएको र अहिले यस पद्धतिलाई आत्मसात् गरेर शैक्षिकसत्रसँग गणना गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए । निर्देशिका परिमार्जनसँग बजेटमा समेत पुनरावलोकन हुने उनले बताए ।

विद्यालयको शैक्षिक सत्र, २०७७ को करिब साढे चार महिना बितिसकेकोले अहिलेको पाठ्यक्रमलाई यथावत् रूपमा अघि बढाउन कठिन हुने ठहर गर्दै विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको संश्लेषण (कस्टमाइजेसन) गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।