काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पद सम्हालेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी पाँचवर्षे रणनीतिक योजनालाई स्वीकृत गर्नुभएको छ।

११ वटा विषयलाई प्राथमिकता राखेर प्रदेश सरकारले तयार पारेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदालाई मुख्यमन्त्री आचार्यले स्वीकृत गर्नुभएको हो।रणनीतिक योजनालाई यही असोजभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने योजना छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा ९९ वटा क्रियाकलाप प्रस्ताव गरिएका छन् ।
प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने तथा त्यसनिम्ति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र गठन गरिने छ भने नैतिकता तथा सदाचारिता प्रवर्द्धनलाई जोड दिइएको छ । व्यावसायिकता अभिवृद्वि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन, आयोजना कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा, पारदर्शिता, सामाजिक जवाफदेहीतालाई समेटिएको छ ।

रणनीतिमा उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारीलाई विषयगत क्षेत्रका रूपमा तोकिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रमा नैतिकता प्रवर्द्धन गरी निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही, मितव्ययी तथा जनउत्तरदायी शासकीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको पेशागत क्षमता अभिवृद्विका कार्यक्रम सञ्चालन, सार्वजनिक पदाधिकारीको नेतृत्व विकास, सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ बनाउने, सार्वजनिक गतिविधिमा नागरिकको सहभागिता, सशक्तीकरण, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने विषयलाई रणनीतिमा विशेष प्रथाथमिकता दिइएको छ ।

रणनीतिक योजनाअनुसार माध्यमिक तहका विद्यार्थीमा नैतिक मूल्यमान्यता तथा भ्रष्टाचारविरुद्धका विषयबारे सघन रूपमा जानकारी दिने र त्यसलाई ‘प्रजेक्ट वर्क’ का रूपमा समावेश गरिने छभने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रममा नैतिकता प्रवरद्धन हुनेगरी पाठ्यक्रम, तालिम सामग्री तयार गरिनेछ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक सेवामा अध्यात्मसम्बन्धी ज्ञान र पूर्वीय दर्शनको प्रभाव आन्तरिकीकरण गर्न लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय तथा प्रदेशस्थित अन्य धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थासँग सहकार्य गरी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिमा योग, ध्यान, सकारात्मक सोच विकासका व्यावहारिक अभ्याससहितका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, सदाचार र नैतिकता प्रवर्द्धनका लागि सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्ने, खोज पत्रकारिताका माध्यमबाट अनियमितता उजागर गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।