सहकारीसम्बन्धी १०० भन्दा बढी मुद्दा रहेका जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास (डेडिकेटेड बेन्च) गठन गरी सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश शर्माले गत असोज २० गते गरेको उक्त निर्णय मंगलबार सार्वजनिक भएको हो।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०८२ माघ ११ गते सहकारी क्षेत्रका पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न र सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र निरूपण गर्न आवश्यकताअनुसार जिल्ला अदालतमा छुट्टै इजलास स्थापना गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नयाँ निर्णय गरिएको हो।

निर्णयअनुसार सहकारीसम्बन्धी १०० भन्दा बढी मुद्दा भएका जिल्ला अदालतमा छुट्टै इजलास गठन गरिनेछ । त्यस्तै, मुद्दाको संख्या १०० भन्दा कम रहेका जिल्ला अदालतमा पनि सहकारीसम्बन्धी मुद्दालाई छुट्टै समूहमा राखेर प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ। प्रधानन्यायाधीशको निर्णयमा सहकारीसम्बन्धी मुद्दाहरूको छुट्टै समूह बनाएर आवश्यक प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा गर्न र पेसीमा प्राथमिकता दिई छिटो सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि जिल्ला अदालतमा सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै इजलास आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो। यस्तो व्यवस्था भए सहकारीपीडितले छिटो र सहज रूपमा न्याय पाउने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

छुट्टै इजलास गठन तथा प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए सहकारी ठगीलगायत कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइ कम हुनुका साथै पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।