काठमाडौं।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीहरुका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्।

पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व ओली नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि सुदूर पूर्वको चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ का क्रममा जनताबाट प्राप्त माग, ज्ञापन र सुझावहरु एवं पार्टीले अभियानका क्रममा देखेका पहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीहरु समेटेर मंगलबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमद्वारा बिज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन्।
।

विभाग प्रमुख गौतमद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार ध्यानाकर्षणपत्रमा पार्टीले मध्यपहाडी क्षेत्रमा देखेका विकासका संभावना र चुनौतीलाई समेटिएको छ।उनका अनुसार पूर्वाधारका दृष्टिले मध्यपहाडका गाउँ र बस्तीहरुमा यस बीचमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन आएको, मध्यपहाड कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले असाध्यै उर्बर क्षेत्रका रुपमा रहेको, यहाँ जलस्रोतको भण्डार नै रहेको, सुरम्य हावापानी, सुन्दर दृष्यावलोकन, परम्परागत खाना र सांस्कृतिक विविधताका दृष्टिले धनी यो भूभाग पर्यटनका लागि असाध्यै संभावनायुक्त रहेको एवं यहाँ खानी र खनिजजन्य पदार्थका दृष्टिले पनि धेरै संभावनाहरु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पहाडी गाउँवस्तीहरुमा बसाइँसराइँ ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको, कतिपय गाउँवस्तीहरु रित्तिँदै गएको, विद्यार्थीको अभावमा कतिपय विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको, खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गरेको र कतिपय ठाउँमा त बृद्धबृद्धाहरुको हेरचाह गर्ने या मलामी जाने युवाहरुको समेत अभाव देखिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

बसाइँसराइँको यो नकारात्मक प्रवाहका पछाडि केही वाध्यात्मक कारणहरु भए पनि नेपालमा अवसर नै छैन र नेपाल बन्दैन भन्ने भ्रामक प्रचार, प्रायोजित भाष्य, त्रुटिपूर्ण शैक्षिक प्रणाली र मनोविज्ञानले समेत काम गरेको उल्लेख गर्दै बसाइँसराइँको क्रमलाई न्यून गर्न तत्काल पहलको माग गरिएको छ ।

उत्पादित बस्तुले बजार, उचित मूल्य र संरक्षण नपाउनु पनि बसाइँसराइँको कारण बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै एमालेले किसानहरुको हित संरक्षणका लागि विदेशी मुलुकका कृषि उत्पादनको अनियन्त्रित आयात रोक्न, बिचौलियाको दोहन नियन्त्रण गर्न, पूँजी र प्रविधिको प्रबन्ध, बाली बीमा, उत्पादनको समर्थन मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

मध्यपहाडका विभिन्न भूभागमा भूमिहीनहरुको उल्लेख्य सङ्ख्या रहेको उल्लेख गर्दै तिनीहरु लगायत दशकौंदेखि पर्ती जमीन र गुठी जग्गा आवाद गरेर बसेका तर जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नपाएका कारण भूमि अधिकारबाट बञ्चित भएका हजारौं परिवारको भूमि समस्या समाधान गर्न पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

पछिल्लो समय बाँदर, बँदेल, दुम्सी, घोरल लगायत वन्यजन्तुका कारण बालीनालीमा भइरहेका नोक्सानी र पीडा पनि किसानहरुको बसाइँसराइँको कारक बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै यसको दिगो समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरु मध्यपहाडी क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन थालेको, पानीका मुहानहरु सुकेका, पानीको सतह घटेका कारण सिचाइ कुलोहरु सुख्खा हुन थालेका, बाढी पहिरोको जोखिम वर्षेनी बढ्दै गएर बस्तीहरु रित्तिएका र वर्षाको असामान्य प्रवृत्तिका कारण परम्परागत बालीनालीलाई ठूलो प्रभाव परेको उल्लेख जलवायु सङ्कटको समाधानका ठोस योजना ल्याउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

उद्यमी व्यवसायीहरु निकै निराश र हतोत्साहित अवस्थामा देखिएको, ब्याङ्कको चर्को व्याजदर, अपारदर्शी र झन्झटपूर्ण कर नीति, कर प्रशासकहरुको गलत व्यवहार, सरकारको भ्रष्ट र अमैत्रीपूर्ण नीतिका कारण धेरैले व्यवसाय बन्द गरेको, चलाएकाले पनि पूर्ण क्षमतामा नचलाएको र व्यवसायमा भविष्य छ भन्ने आत्मविश्वास टुटेको देखिएको उल्लेख गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल उँचो उठाउन, अवैधानिक आर्थिक क्रियाकलापको बोलवालाका कारणले वैधानिक रुपमा काम गरिरहेकाहरु निरुत्साहित हुने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।

पछिल्लो समय विकास निर्माणका कामहरु ठप्प प्रायः देखिएको, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन, पुष्पलाल लोकमार्ग जस्ता यस्ता क्षेत्रका रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको, स्वास्थ्य बिमा, आधारभूत अस्पताल र प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका काम अवरुद्ध भएको, रणनीतिक सडकहरुको बजेट पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले कटौती गरिएको, विकासका काममा चरम पक्षपात देखा परेको, कतिपय ठाउँमा निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पन्न भइसकेका कामको पनि भुक्तानी नपाएको र कतिपय ठाउँमा उनीहरुको चरम लापरबाही देखिएको उल्लेख गर्दै निर्माणाधीन पूर्वाधार कार्य र जनहितका विषयमा तत्काल बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । विकास निर्माणको काममा आएको शिथिलता र आर्थिक मन्दीका कारण निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित व्यवसाय सङ्कटमा परेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकासका काममा समन्वय नभएको (उदाहरणका लागि भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ सम्पन्न भएको बर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसको मूल बाँध हालसम्म नबनेको, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा सुरुङको काम सकिन लागेको तर अन्य संरचना नबनेको) तर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक बेथितिले समाजमा चर्को असन्तुष्टि देखापरेको, यो असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली, गणतन्त्र या संवैधानिक व्यवस्थाकै विरुद्ध विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर चलखेल भइरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सुशासन र विकासलाई सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

गत कार्तिक १७ गते जाजरकोट र रुकुम– पश्चिममा गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम अत्यन्त सुस्त र निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै अस्थायी आवास र न्यानो कपडाको अभावमा चिसोले ३४ जनाभन्दा बढी भूकम्पपीडितको ज्यान जानु सरकारको निकम्मापनको उदाहरण र लज्जास्पद स्थितिका रुपमा पार्टीले विश्लेषण गरेको छ । अविलम्ब अस्थायी आवासका लागि राहत उपलव्ध गराएर र पीडितहरुका लागि अस्थायी आवास सुनिश्चित गरेर नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग नेपालको पहाडी क्षेत्रको विकास र समृद्धिको सम्बाहक परियोजनाका रुपमा रहेको, अधिकांश राजमार्गहरु विदेशी सहायतामा बनेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको आफ्नै स्रोत, इञ्जिनीयरिङ र प्रविधिमा निर्माणाधीन यो परियोजना नेपालीका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा यसको इञ्जिनीयरिङ, अलाइनमेन्ट र ढाँचामा थुप्रै सुधार गर्नु पर्ने, कतिपय स्थानमा पहिल्यै बनेको स्थानीय सडकमा यसलाई जोडिएको, कतिपय ठाउँमा बस्ती नै नभएका निर्जन स्थानमा बाटो खनिएको र कतिपय ठाउँमा राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण यसलाई अनावश्यक घुमाउरो बनाइएको र यसको १८७९ किलोमिटर लम्बाइ राष्ट्रिय राजमार्गका दृष्टिले उपयुक्त नरहेको निष्कर्षमा साथ यसको ‘टेक्निकल अडिट’ गर्न, आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउँमा पुनर्रेखाङ्कन (रिअलाइनमेन्ट) गर्न, आवश्यक स्थानमा सुरुङ र भायाडक्ट (अग्ला पुल)को प्रयोग गरी यसको समय र दूरी छोट्याउन, ट्रयाक खोल्न बाँकी ठाउँमा तत्काल ट्रयाक खोल्न, जाजरकोटको मटेलामा तत्काल बेलीब्रिज राख्न र ठेक्का लगाउन बाँकी ठाउँमा तत्काल ठेक्का लगाउन एवं काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरुमाथि आवश्यक कार्बाही अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।

त्यसरी नै मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने विभिन्न भूभागमा आधुनिक सहरहरुको विकास गरेर पहाडको बसाइँसराइँ रोक्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको परियोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा ठोस काम अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।सरकारी निकाय बिच समन्वयको अभावले राजमार्ग लगायत पूर्वाधार निर्माणको काम बेस्सरी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै समन्वयका लागि ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

गौतमद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ,- अभियानका क्रममा कुल ७५१ वटा मागहरु प्राप्त भएका छन्, जुन विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । तिनलाई सोही अनुरुप वर्गीकरण गरी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाइएको छ । प्रदेशगत रुपमा गण्डकीबाट ५९ निवेदनहरुबाट १६१ वटा विषयहरु, कोशीबाट ४८ निवेदनहरुमार्फत् १७० वटा विषयहरु, सुदूरपश्चिमबाट २४ निवेदनहरुमार्फत् १३५ मागहरु, बागमतीबाट ३४ निवेदनहरुमार्फत् ११३ वटा मागहरु, कर्णालीबाट २८ निवेदनमार्फत् ८९ मागहरु, लुम्बिनीबाट १० निवेदनमार्फत् ७५ मागहरु र मधेश प्रदेशबाट (अभियानमा सहभागी हुन आउनु भएका प्रतिनिधिहरुमार्फत सङ्कल्प प्रस्तावसहित दुई निवेदनमा ८ वटा मागहरु समावेश गरिएको छ । यी माग, ध्यानाकर्षण, ज्ञापन पत्रहरुमा आवेदकहरुको हस्ताक्षर समेत रहेको छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशको एउटा योजनामा १४४२ जनासम्मको हस्ताक्षर समेटिएको छ ।