काठमाडौँ । शुक्रवार ललितपुरको बालकुमारीमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका दुई युवाका आफन्तले आफूहरूले राखेको ८ बुँदे माग राख्दै ती पूरा नगरेसम्म शब नबुझ्ने घोषणा गरेका छन्।

घटनामा मृत्यु भएका सुजन राउत र वीरेन्द्र शाहका आफन्तले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिमा पीडित पक्षलाई पनि सहभागी गराईनुपर्ने,पीडित परिवारलाई रोजगार तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायत ८ बुंदे माग अघि सारेको छ।शनिवार साँझ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सरकारका तर्फका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका पदाधिकारीको उपस्थितिमा राहत तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा छलफल हुँदा राखिएका ती माग पुरा नगरे शब नबुझी आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनीहरूले दिएका हुन्।

मृतक सुजनका मामा टेकबहादुर कुंवरले भने–’जसले गोली हान्छ उसैले गर्ने छानबिन हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन । पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, राहत तथा रोजगार लगायतका ८ विषयमा माग गरेका छौँ । हाम्रो माग पूरा नभएसम्म शवको पोस्टमार्टम गर्न पनि दिँदैनौँ ।’ सरकारले यसअघि मृतकका परिवारलाई जनही १० लाख दिने निर्णय गरेको थियो।

मृतकको शव किष्ट अस्पताल र पाटन अस्पतालमा राखिएको छ । मृतकका केही आफन्तहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन् । शुक्रवार ललितपुरको बालकुमारीमा कोरियामा कामदारका लागि जान लिने भाषा परीक्षाको फारम भर्न नपाएका युवाहरूको गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा उनीहरूको मृत्यु भएको थियो।पक्राउ परेका ७३ जनालाई भने मुद्दा नचलाई आईतवार छोडिएको छ।

सरकारले सो घटनाको अनुसन्धानका लागि उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डिआइजी लालमणि आचार्य संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति बनाएको छ । सो छानबिन समितिमा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक सिडिओ अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक वासु सिग्देल रहेका छन् ।

सरकारले सो घटनामा सुरक्षा निकायको तर्फबाट लापरबाही भएको निष्कर्ष निकाल्दै केही प्रहरीलाई निलम्बन गरेको छ । प्रहरीका फिल्ड कमान्डर रहेका डिएसपी उमेश लम्साल र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाका पिएसओ प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) बोधराज दनुवारलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । ललितपुरका प्रहरी प्रमुख सिद्धिविक्रम शाहलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानेको छ ।

साथै ललितपुर बालकुमारीमा रहेको ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख गुरुदत्त सुवेदीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ भने ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितलाई थप अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालय तानिएको छ ।