कोप–३१ मा पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालको प्रस्ताव



अन्ताल्या (टर्किए) । नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र, हिमनदी र तिनमा निर्भर समुदायले भोगिरहेका जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यसहित नेपालले कोप–३१ को निर्णय मस्यौदामा तीनबुँदे प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको हो ।

कोप–३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको निर्णय मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ । नेपालले उक्त प्रस्तावको स्वागत गरे पनि कार्यक्रम सञ्चालनका समयसीमा, कार्यक्षेत्र र कार्यान्वयन विधि स्पष्ट नभएको भन्दै थप व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले मुख्यतः तीन विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नेछ । पहिलो, पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम सन् २०२७ देखि नै सुरु हुनुपर्ने । दोस्रो, कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र र कार्यान्वयन विधि स्पष्ट हुनुपर्ने । तेस्रो, जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका लागि पर्वत विशेष सूचक निर्धारण गरिनुपर्ने ।

कोप–३१ को अध्यक्षतामा पक्ष राष्ट्रहरूसँगको परामर्शपछि तयार गरिएको मस्यौदाको बुँदा ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमले पर्वतीय क्षेत्रबारे वैज्ञानिक बुझाइ अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुकूलनका कार्य अघि बढाउने, स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता बढाउने तथा हिमाल र हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) को स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि छ । यस विषयमा कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदाको बुँदा ३२ मा सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ अधिवेशनमा पर्वतीय जलवायु परिवर्तनका विषयमा संवाद आयोजना गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, पर्वतीय देश, आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कार्यमा समेट्न नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ ।

यी प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्तामा पर्वतीय मुद्दालाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्ने नेपालको प्रयासमा भएको प्रगतिका रूपमा हेरिएको छ । तर, नेपाल र भुटानले यसअघि संयुक्त रूपमा अघि सारेका सबै विषय भने मस्यौदामा समेटिएका छैनन् ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठले मस्यौदामा पर्वतीय जलवायु कार्यक्रमको प्रस्ताव समावेश हुनु सकारात्मक भएको बताए । नेपालले अघि सारेका सबै विषय निर्णयमा समेट्न सम्बन्धित राष्ट्र तथा समूहसँग वार्ता भइरहेको र थप पहल जारी रहने उनको भनाइ छ ।

यसअघि नेपाल र भुटानले गत अक्टोबर २९ मा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्नुपर्ने विषयलाई कोप–३१ को छुट्टै एजेन्डामा समावेश गर्न संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । दुवै देशले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्रमुख विषय बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

मन्त्री चौधरीले नेपाल र भुटानका तर्फबाट सम्मेलनको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् ।

नेपालका हिमाल र हिमनदीमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा पानीका स्रोत, जैविक विविधता, कृषि, पर्यटन तथा हिमाली समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत चुनौती थपिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा पर्वतीय क्षेत्रका समस्या र आवश्यकतालाई छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न सके जलवायु अनुकूलन, आर्थिक सहयोग र जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासलाई संस्थागत बनाउन सहयोग पुग्ने नेपालको अपेक्षा छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्