काठमाडौं । सरकारले एसईई खारेज गरी माध्यामिक तह उतीर्ण परीक्षा १२ कक्षामा मात्रै लिने प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघको व्यापक विरोध पछि उनीहरुका मागलाई समेटेर शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०८०’ सो प्रस्ताव गरिएको हो । बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले संसद्को विधेयक शाखामा दर्ता गरेको सो विधयकमा हाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षा खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । कक्षा ८ को परीक्षा भने स्थानीय तहले लिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकेबमोजिम सञ्चालन हुनेछ भने स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने बताइएको छ।

सार्वजनिक विद्यालयले भने शुल्क लिन पाउने छैनन्। नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को मातहत हुनेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैन।

यस विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम् दर, मिति २०७५ चैत ४ पछि नियुक्त हुने शिक्षकको निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को व्यवस्था समेतका आधारमा कट्टा हुने र थप हुने रकम नियमावलीबमोजिम निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुनेछ। प्रधानाध्यापक चयन भने स्थानीय तहले गर्नेछ।

सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको छनोटका लागि जिल्लास्थित शिक्षा कायालयको प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा शिक्षा शाखाको प्रमुख र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद्‌को समितिले गरेको सिफारिसअनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रधानाध्याकको जिम्मेवारी तोक्ने बतााइएको छ।