काठमाडौं।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुन अध्ययन प्रतिवेदन २०८० का विषयमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन्।’संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुनहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानुनहरू निर्माण भइसकेका छन्। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण तथा सुधारको कार्य मूलभूत रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ’-उनले भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सङ्घीय संसद्‌मा पेस गरेका विभिन्न १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको बताए। त्यसैगरी संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै सङ्घीय संसद्‌मा पेस गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकोसमेत संसदलाई जानकारी गराएका छन्।

उनले नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनहरू निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताए। केही विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भई सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेस गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको समेत जानकारी दिए।

उनले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी कानुनको सम्बन्धमा गत जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ जारी भइसकेको सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको बताए।

उनले कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी र सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एकीकृत कानुनी सहायता नीति, २०७६ जारी गरेको उल्लेख गरे।

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्‍यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लाई महिलाको हकका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको बताउँदै भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील रहेको बताए।

मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार माध्यम सम्वन्धी, सूचना प्रविधि विधेयकहरू तयारीको क्रममा रहेका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नियमन सम्बन्धी विषय केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश भएकोमा सो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको सदनलाई जानकारी गराए।file foto