काठमाडौं।अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ।

एमसिसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फ्रोड र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी सहमतिमा बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।एमसिसीको कार्यवधि कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको दिनदेखि यसकाे पाँच वर्षको हुने छ।

एमसिसी उपाध्यक्ष अल्फ्रोड यसका लागि मंगलबार नेपाल आइपुगेका थिए।

एमसिए नेपालका अनुसार एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनुपूर्व नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अधिकांश पूर्वशर्त पूरा गरेको छ।

पूरा भएका पूर्वशर्तहरूमा विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी आयोग गठन भएको, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको, नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा भएको र संसदबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन समेत भएको थियो।

यसैबीच, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एमसीसी कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका नरहेपनि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य विषय रहेको बताएकी छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्,“व्याख्यात्मक घोषणा सार्वजनिक गर्यौँ त्यो कुरा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेजर कुरा हो । त्यसकारण यसका निम्ति सरकार सचेत छ ।”

उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएको बताउँदै कुनै समस्या आए समाधान खोज्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

“प्रधानमन्त्रीज्यूले बाहिर बोल्नु पनि भएको छ । हामी यो विषयमा एमसीसीका पदाधिकारीहरु यहाँ हुनुहुन्छ । सिंगै अमेरिकी सरकार हुने भइहाल्यो । उहाहरुसँग नियमित संवाद छलफल भएरै यो व्याख्यात्मक घोषणा आएको हो,” सरकारी प्रवक्ता समेत रहेकी शर्माले भनिन्, “यसैसँग टाइअप गरेर कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ । केही समस्या आयो भने समाधान खोज्नेछौँ ।”