काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका निर्णणकर्ताहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।

हिरासतमा रहेका योगराज पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तहबाट) समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी यो आदेश जारी गरिदिएको छ,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकको २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते भएको निर्णय र त्‍यस निर्णयमा सहभागीमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

२०६६ र ०६७ मा नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।बालुवाटारस्थि ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ।

२०६७/०६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।