काठमाडौं।प्रेस चौतारी नेपालले संगठनका अध्यक्ष गणेश बस्नेतलाई फसाउने षड्यन्त्रसहित प्रहरीमा जवर्जस्ती दर्ता गराईएको उजुरी तत्काल फिर्ता लिएर माफी माग्न गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आग्रह गरेको छ।

अध्यक्ष बस्नेतले सुन तस्करीको सन्दर्भमा आफुलाई प्राप्त सूचना सामाजिक सञ्जालमा साझा गरेको बिषयलाई लिएर गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट नेपाल प्रहरीको साईबर ब्यूरोमा साईबर क्राइममा उजुरी दर्ता गरिनु अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको ठहर गर्दै महासचिव हिरामान लामाद्वारा बिहिवार जारी बिज्ञप्तिमा उक्त घटनाको भर्त्सनासमेत गरिएको छ।

महासचिव लामाद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ,-हाम्रो गौरवशाली संगठन प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतबिरुद्ध उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सचिवालयबाटै नेपाल प्रहरीको साईबर ब्यूरोमा साईबर क्राइममा फसाउन भन्दै उजुरी दर्ता गरिएको घटनाप्रति प्रेस चौतारी नेपाल घोर भत्सना गर्दछ ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको सबै सुरक्षा जाँच पासगरी ठूलो परिमाणमा भएको सुन तस्करी गृह नेतृत्वसहित उच्च अधिकारीहरुको संलग्नताबिना सम्भव नहुने बिषयमा दिइएको अभिब्यक्तिलाई लिएर गृहमन्त्रीकै सचिवालयका सदस्यले नै प्रहरीमा उजुरी दिनु आपत्तिजनक काम एवं सत्ता उन्मादको चरम रुप हो भन्ने हाम्रो संगठनको ठहर छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै सचिवालयबाट फोन गराएर हाम्रो संगठनका अध्यक्षलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो भनेर समाचार लेखाउनु र समाचार लेखाएपछि सचिवालयकै सदस्यले प्रहरीमा उजुरी दिनु भनेको गृह मन्त्रालय आफ्नो पक्षबाट कमी कमजोरी भएको र त्यो घटना ढाकछोप गर्न न्वारानदेखिको बल लगाइरहेको प्रष्ट हुन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिले आफूमाथि उठाइएको बिषयमा प्रष्ट पार्नुपर्छ । सुन तस्करी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट स्पष्ट जवाफ दिनुको साटो हाम्रो संगठनका अध्यक्षलाई फसाउने षड्यन्त्रसहित प्रहरीमा जवर्जस्ती उजुरी दर्ता गराउनुले कतै ‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु’ जस्तै भएको त होइन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ ।

हाम्रो संगठनका अध्यक्षले लेख्नुभएको छ, ‘मलाई आएको सूचना यस्तो छ,’गृहमन्त्रीले पास गराएको सुन अर्थमन्त्रीले समाते ।’ मैले सोधें–कसरी ? जवाफ आयो, खोज्नोस, सत्य यही हो ।’ अव कसरी पत्याउनु ? नारायणकाजी कमरेड जस्तो त्यागी, एक रुपैयाँ आम्दानी नभए पनि दैनिक ५० हजार खर्च गरेर हिँड्न सक्ने त्यागी गृहमन्त्री भएको बेला यस्तो होला भनेर ।’ यो भनाईलाई लिएर साइबर क्राइममा उजुरी दर्ता गर्ने कुराले अनेकन प्रश्न उठाएको छ । गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट भएको यो कामले कतै गृह मन्त्रालय नेपाली प्रेस र आम नागरिकलाई आतंकित पारेर/त्रासमा राखेर निरंकुश एवं अधिनायकवादी शासन चलाउने अभ्यासमा त छैन भन्ने गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ ।

प्रेस चौतारी नेपाल निरंकुश शाही शासनको बिरुद्ध डटेर नै यहाँसम्म आइपुगेको हो । जस्तासुकै अधिनायकवादी शासनसत्तासँग नझुकेको हाम्रो संगठन कठिन परिस्थितिमा पनि सत्यको वकालत गर्ने र प्रश्न सोध्ने अधिकार सुरक्षित राख्ने भूमिकामा कहीँकतै चुकेको वा झुकेको छैन, झुक्नेवाला पनि छैन । शासनसत्ताको बागडोर आफ्नै हातमा लिएका तात्कालिन राजाको आतंक र धम्कीसामू नझुकेको प्रेस चौतारी नेपाल र यसको नेतृत्व गृहमन्त्रीको धम्की वा आतंकपूर्ण ब्यवहारबाट किमार्थ डराउनेवाला छैन ।

गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट भएको यो काम अत्यन्तै आपत्तिजनक मात्र होइन, नेपालको संबिधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक र वाक स्वतन्त्रताको समेत बिरुद्धमा छ । सत्ता उन्मादमा आएर आफूमाथि कसैले प्रश्न उठाउन नदिने योजनाका साथ चालिएको यो काम तत्काल फिर्ता लिएर माफी माग्न हामी गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं ।
साथै नेपाली प्रेसको मुख थुनेर आतंकित पार्दै आफ्नो अधिनायकवादी शासन चलाउने योजनामा तत्काल ब्रेक लगाउन पनि चेतावनी दिन चाहन्छौं । आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो गृह मन्त्रालय नै गैरकानूनी बाटोमा हिँड्ने यो तहको गैरजिम्मेवारपूर्ण कामप्रति प्रेस चौतारी नेपाल खेद ब्यक्त गर्दछौं । साथै हाम्रो संगठनको अध्यक्षलाई फसाउन रचिएका सबै षडयन्त्रबारे हामी जानकार रहेको सार्वजनिक गर्दै जिस्क्याउने काम भएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति गृहमन्त्री नै जिम्मेवार हुने चेतावनी पनि दिन चाहन्छौं ।