भुमि सम्बन्धि ऐन संशोधन गरेर हदबन्दीको प्रावधान सच्याउन सांसद राईको माग



काठमाडौं।नेकपा एमालेका सांसद मानबीर राईले भूमि सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो कुरा राख्दै मंगलबार सांसद राईले सो आवश्यकता औंल्याएका हुन्। जमिन भोगाधिकारको सवालमा ऐनले हिमाल,पहाड र तराईबीच विभेद गरेको उनको भनाई थियो।

हामी हिमाल, पहाड, तराई कोहि छैन पराई भन्छौं तर जमिन भोगाधिकारको सवालमा त्यस्तो छैन,हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा एक परिवारका लागि ७५ रोपनीको हदबन्दी छ, तराईमा एक परिवारले १३३ रोपनी ( १० बिगाहा)भोगाधिकार गर्न पाउछ, यो सरासर विभेद र अन्याय होइन ? सांसद राईले प्रश्न प्रश्न गरे।

भुमी सम्बन्धि ऐनले गरेको यो बिभेदका कारण हिमाल र पहाडका जनता आक्रान्त बनेको बताउंदै सोलुखुम्बुबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्बाचित राईले भने ,-‘हिमाल र पहाडमा बर्षमा बल्ल-बल्ल एक बाली कमाई हुन्छ,हिमालमा त कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुंदैन।अनि बर्षमा तीन बाली हुने तराईमा भन्दा कम जमिनको भोगाधिकार दिएर हामीले हिमाल र पहाडका सबै नागरिकलाई तराई झर भन्न खोजेको हो ? होइन भने ऐन संशोधन गरेर बिभेदकारी हदबन्दीको ब्यबस्था सच्याउनुपर्छ,-उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्