काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. महतले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट विनियोजन गरेका हुन् । उनले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

उनले खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी रहेको बताए । उनले कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजश्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्युन हुने बताए । उनले न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइने र राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बताए ।

अर्थमन्त्री महतले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए ।जसमध्ये चालूतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो ।
यस्तो छ मन्त्रालयगत विवरण
सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयमा चालू आर्थिक वर्षमा ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब बढी बजेट विनियोजन भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट करिब ३० अर्बले घटेको छ । चालु वर्ष यो मन्त्रालयले १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । चालू आवमा सञ्चारमा ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको सञ्चार मन्त्रालयको बजेट सामान्य बढाइएको छ ।

यसैगरी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय  ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ,शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय  १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय  २८ अर्ब १६ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन,कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई  ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ,श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय  ९ अर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ,भूमि व्यवस्था मन्त्रालय ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ।

त्यस्तै बन तथा वातावरण मन्त्रालय १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय  १ खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ,शहरी विकास मन्त्रालय  ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ,ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय  ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रसूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय  ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।