काठमाडौं।बजेटमा करका दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएकोबारे छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ९ पृष्ठ लामो फरक मत राखेको छ।

‘आवश्यक देखिएमा छानबिनको दायरामा परेका सम्बन्धित व्यक्तिको टेलिफोन संवाद (कल डिटेल) को विवरण माग गर्ने, छानबिनलाई आवश्यक पर्ने अन्य कागजातहरु अध्ययन गर्ने र समितिले आवश्यक ठानेमा अन्य सरोकारवाला पक्ष र विषय विज्ञसँग छलफल गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यविधि बमोजिम छानबिन नगरिएको र अर्थ मन्त्रालयले पनि सहयोग नगरेको आरोप आरोप लगाउंदै एमाले सांसदहरुले राखेको फरक मतमा लेखिएको छ,‘तर कल डिटेल हेरिएन। समितिको अधिकार संकुचित गरियो।’

सिसिटिभी फुटेज पूर्णरुपमा रिकभर नभएपछि समिति सदस्य एमाले सांसदले तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कल डिटेल र लाेकेसन ट्र्याक गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर सत्तापक्षीय सांसदले व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार भन्दै त्यसो गर्न नहुने अडान लिएका थिए।

‘सिसिटिभी फुटेजका हकमा समितिलाई अलमलमा पारेको मन्त्रालयले हालसम्म पनि करका दर परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयले गरेका औचित्य पुष्टिसहितको निर्णय, माइन्युट र बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरुको भूमिका सहितको विवरण (नामनामेसी) उपलब्ध गराएको छैन’, फरक मतमा लेखिएको छ, ‘यसले छानबिन कार्य गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको छ।’

समाचार आइसकेपछि मन्त्रालयले चाहेको भए सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न सक्थ्यो तर त्यसतर्फ कुनै वास्ता नगरेको आरोप एमालेको छ।

नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले फुटेज रिकभर गर्न सामान्य अवस्थामा १५ दिन र रातदिन काम गर्दा १० लाग्ने जानकारी गराए पनि समितिको म्याद नथप्नुलाई एमालेले शंकास्पद रुपमा फरक मतमा उल्लेख गरेको छ। समितिमा एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विक सदस्य छन्।