काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतले कैदी बन्दी, सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीलाई मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

कैदी बन्दी, सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीलाई भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश माग्दै निशान्त पोखरेलसहितले हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अस्थायी मतदाता नामावली बनाएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कैदी बन्दी, सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीहरुलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भोट हाल्न दिने गरी व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावली व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि आयोगलाई भनेको छ। त्यसैगरी सर्वोच्चले आगामी निर्वाचनका लागि कैदी बन्दी, सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीको अस्थायी मतदाता विवरण जुटाउन पनि सरकार आयोगलाई भनेको छ।