काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहको बैठक पाँच बुँदे मुद्दामा छलफल गर्दै सकिएको छ। बिहीबारदेखि बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फूडल्यान्डमा भएको बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवाले ४० प्रतिशत कांग्रेसको अपनत्व स्वीकार नगरेको आरोपसमेत लगाएको छ।

दुई दिन चलेको बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवा गठबन्धनको सभापति भएको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘अब अहिले सभापति नेपाली कांग्रेसको भन्दा पनि गठबन्धनको सभापति भएर हिँड्नुभएको छ,’ बैठकपछि शेखर समूहका नेता डा गोविन्द पोखरेलले भने, ‘४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि आफू उहाँहरुको सभापति हुँ भन्ने अनुभूति उहाँले दिन सक्नुभएको छैन।’

सभापतिमा पराजित भएपछि डा शेखरले पार्टीमा गुटबन्दी नचलाउने र भागबण्डा पनि नखोज्ने जनाएको थियो। यद्यपि पार्टीमा देउवा पुरानै शैलीमा उत्रिन थालेपछि शेखर समूह यसको विरोधमा उत्रिएको हो। पछिल्लोपटक देउवाले दोस्रो इनिङमा पनि पहिलो कार्यकालमा पार्टीमा हुनुपर्ने मनोनयन तथा महत्वपूर्ण कामहरुमा ढिलासुस्ती गर्न थालेका छन्। यतिमात्र हैन देउवाले अधिकांश जिम्मेवारी आफ्नै खेमाका नेताहरुला दिन थालेका छन्।

यसविरुद्ध प्रदेशदेखि गाउँसम्म पार्टीले नेता कार्यकर्तालाई परिचालन गर्नेसमेत शेखर समूहले निर्णय गरेको छ। अर्थतन्त्र ओरालो लागेको बेला सरकारले खासै ध्यान नदिएको डा पोखरेलले बताए। कांग्रेसलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ यो निर्णयमा पुगेको उनको भनाई थियो।

बैठकमा सरकार सञ्चालन, गठबन्धन, पार्टीको आगामी कार्यदिशा, आगामी निर्वाचन र परराष्ट्र नीतिका बारेमा सरकारले बनाइरहेको धारणा लगायतका विषयमाथि छलफल भएको थियो। उनले सरकारले आफूले गरेका वाचाअनुसार जनतालाई राहत दिन नसकेको, सुशासनसम्बन्धी गरेका राजनीतिक प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकेको पनि बताए। उनले राजश्व अनुसन्धान, सम्पति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट हटाउने प्रतिवद्धताको प्रधानमन्त्रीले अवज्ञा गर्नुभएको, बजेट बनाउनेदेखि चरमरुपमा आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाइएको पनि निस्कर्ष निकालेको छ। सरकारले व्यापकरुपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकोसमेत उनले दाबी गरे।

‘हामीले आज ५ वटा बुँदामा छलपल चलायौँ । सरकार सञ्चालनको बारेमा मुख्य छलफल भयो। अर्थतन्त्रका सूचकहरु राम्रोसँग चलाउने कुरामा सरकारले हामीले गरेका वाचाअनुसार पूरा गर्न सकेन। सरकार सञ्चालनमा जनतालाई राहत दिन सकेन,’ पोखरेलले भने, ‘दोस्रो कुरा पार्टीले पनि निर्णय गरेको थियो, सुशासनको विषयमा पनि राजनीतिक प्रतिवद्धता जनाएका थियौँ। राजश्व अनुसन्धान, सम्पति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट हटाउने भनेर तर अहिलेपनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखिएको छ। त्यो हाम्रो प्रतिवद्धता विपरीत् भयो। देशमा बजेट बनाउनेदेखि पछिल्ला चरणमा चरम रुपमा आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाइएको छ। व्यापकरुपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ। यसलाई जतिसक्दो चाँडो रोक्नुपर्छ। परराष्ट्र नीतिमा हाम्रो पार्टीले पनि पहिलेबाटै सबैको साझा नीति बनाउनुपर्छ भनेका छौँ। त्यसमा सफल हुन सकेन।’