काठमाडौं । सरकारले असाेज ५ गते राजनीतिक तवरबाट नियुक्त भएका एक दर्जन मुलुकका आवासिय राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पुर्व सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि यसकाे सर्वत्र विराेध भैरहेकाे छ । परराष्ट्र क्यारियरका राजदूतहरुलाई भने सरकारले फिर्ता नगर्ने भएकाे छ।

यसरी सरकारले फिर्ता बाेलाउने राजदुतहरूमा महेन्द्रबहादुर पाण्डेय चीन, डा. वंशीधर मिश्र बंगलादेश, नारदमुनि भारद्धाज कतार, डा.युवराज खतिवडा अमेरिका, डा. अञ्जान शाक्य इजरायल, डा.उदयराज पाण्डे मलेसिया, दावाफूटी शेर्पा स्पेन, डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मा दक्षिण अफ्रिका,नीलाम्बर आचार्य भारत, लोकदर्शन रेग्मी बेलायत, शर्मिला ढकाल पराजुली ओमान र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवकी सासुआमा प्रतिभा राणा (जापान) रहेका छन्।

सरकारकाे याे निर्णयपछि समय नपुगि राजदुत किन फिर्ता बोलाउने भन्ने प्रश्न सहित विभिन्न चर्चा र बहस हुन थालेका छन। कसैले सरकार परिवर्तन भएपछि राजदुत पनि परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन भने धेरैले राजदुतले देशकाे प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा यसरी हचुवाका भरमा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदुतहरू हटाउन नहुँने कामका मुल्यांकनका आधारमा निरन्तरता दिने र फिर्ता बाेलाउनु पर्ने टिप्पणी गरेका छन। नेपाल बाहिर गएपछि नेपालको राजदूत भएकोले देशको प्रतिनिधित्व गर्छन, दलको होईन। आउने र जानेको खर्च , कुटनीतिक रिक्तता, कुशल राजदूत नियुक्त गर्न नसक्ने क्षमता भएको सरकारले राजदुत फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नु नालायक कार्य भएकाे आलाेचना सुनिदै आएकाे छ।

नेपालको ३० मुलुकहरूमा आवासिय दूतावासहरू रहेका छन। जसमा भारत,चीन,बेलायत,अमेरिका,रूस, जर्मनी,फ्रान्स,जापान,बंगलादेश, पाकिस्तान,श्रीलंका,बेल्जियम महत्वपुर्ण छन।
कम महत्वका दुतावासहरूमा अष्ट्रेलिया, बहराईन,क्यानाडा, ब्राज़ील,डेनमार्क, ईजिप्ट, इजरायल, कोरिया, कुवेत, मलेसिया, म्यांमार, ओमान, क़तार, साउदी अरब, दक्षिण अफ़्रिका,थाईलैण्ड, यू ए ई, स्पेन रहेका छन। यी मध्ये नेपालीहरू वैदेशिक राेजगारीमा धेरै जाने खाडी मुलुकका दुतावासहरूमा कामकाे चाप र नेपाली कामदारहरूका सराेकार धेरै छन। खाडी मुलुकका दुतावासहरूमा जनशक्ति,प्रविधि र स्राेत साधन थप्नु पर्ने आवश्यकता छ। संयुक्त राष्ट्र संघिय कार्यालय न्युयोर्क र संयुक्त राष्ट्र संघिय मानव अधिकार उच्च आयाेग भियनाकाे जेनेभामा नेपालका दुई नियाेग रहेका छन।

नेपाल जस्ताे गरीब देशमा यति धेरै ३० वटा आवासिय दुतावास र ७ वटा आवासिय महाबाणिज्य दुतावासहरू किन चाहियाे भन्ने प्रश्नहरू पनि कुटनैतिक र राजनीतिक क्षेत्रबाट उठिरहेको छ।कलकत्ता,हङकङ,ल्हासा,गाेन्झाउ जस्ता ४ ठाउँमा नेपालका महाबाणिज्य दुतावास, जेद्वा र चीनमा बाणिज्य दुतावासहरू रहेका छन। यी दुतावास र बाणिज्य दुतावासहरूले र नेपालको विकास र त्यहाँ अबस्थित नेपालीको हकहित हेरेको र कार्य सम्पादन कस्तो गरे नगरेकाे अवस्था सबैको मूल्यांकन हुनु पर्दछ ।

आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासे,आफन्तलाई जागिर खुवाउन मात्र इजिप्ट,ब्राजिल,दक्षिण अफ्रिका, म्यान्मार,युराेप जस्ता केही मुलकहरू दुतावास राखिएकाे जस्ताे मात्र देखिएका छन। ती मुलुकबाट देश र जनताले खासै लाभ लिन सकेका छैनन। केवल कार्यकर्ता पोस्न नेपालीले तिरेको करको दुरूपयोग मात्र यस्ता देशमा दुतावास राखिएकाे जस्ताे मात्र भएकाे छ।