काठमाडौँ । न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा विचौलिया रोकथामका लागि आवश्यक कार्ययोजनासहितको सुझाव दिन गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताए। दाहालले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्धबन्धित निकायसमक्ष पनि पठाइएको जनाए।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको सो समितिले साउन १४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जबराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र हुबहु कार्यान्वयनमा लैजाने सही दिन बताएका थिए।

प्रतिवेदनमा समितिले अदालतमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको निष्कर्ष निकालेको उल्लेख छ। विचौलियाका कारण सेवा ग्राहीले लामो समयसम्म न्याय पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा पेसी अटोमेसनमा लैजान तथा अटोमेसनमा नलैजाँदासम्म गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने सुझाव दिइएको छ। सो सुझावलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयन अघि बढाइसकेको छ। तारेख पेसी एक घण्टामा दिन समेत प्रतिवेदनमा छ।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै अनियमितताको जड बनेको भन्दै समितिले नियुक्ति प्रक्रियाबाटै सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्मा सदस्य नबस्न समितिले सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, कानुन व्यवसासीले पनि आयको यकिन विवरण राख्नुपर्ने र अनिवार्य रुपमा रसिद दिएर कारोबार गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ।

पढ्नुस् प्रतिवेदन