काठमाडौं/ कर्णजित नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले सत्तापक्षले सत्ता जोगाउन र प्रतिपक्षी दलहरुले सत्तामा पुग्नकै लागि आफैंलेे बनाएकाे संविधान धुजाधुजा बनाउने काम गरेको आरोप लगाएको छ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूका गतिविधिले नै आफ्नो पार्टीले विगतदेखि भन्दै आए जस्तो संसदीय व्यवस्था असफलसिद्ध भएको निष्कर्ष निकाल्दै सो पार्टीको शनिबार सम्पन्न राजनीतिक परिषद (पाेलिटव्यूराे) बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिक जन-परामर्श सम्मेलनमार्फत सर्वदलीय -सर्वपक्षीय संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।बैठकले बर्तमान केपी ओली सरकारद्वारा घाेषणा भएको मध्यावधि निर्वाचनको दिन आगामी कार्तिक २६ गते राष्ट्रिय राजनीतिक जन-परामर्श सम्मेलन आयाेजना गरी समाजवादी संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै वर्तमान सरकारकाे विकल्पमा वैकल्पिक राष्ट्रिय सरकारकाेे घाेषणा गर्ने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रका सचिब अरुण घिसिङले रहस्यखबरलाई बताए ।

घिसिङका अनुसार बैठकले हालै सरकारबाट देशलाई फिजी र सिक्किमीकरण गर्न बल पुग्ने गरी नागरिकता सम्बन्धि (पहिलाे संशाेधन) अध्यादेश २०७८ र चुरे दाेहन सम्बन्धि बजेटको ब्यवस्था खारेजीको माग समेत गरेको छ।

देश काेभिड-१९ काे महामारीबाट गुज्रिरहेकाे यस विषम परिस्थितिमा जनतालाई महामारीबाट मुक्त गराउन स्वास्थ्य उपचारका लागि अक्सिजन लगायतका अति आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री यथाशीघ्र सर्वसुलभ ढंगले उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै बैठकले विगत १०/१२ वर्ष पहिले अमेरिकामा बनेको र्‍यामडिशिबिर नामक खाेपलाई २० नाेबेम्बर २०२० मा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले बन्द गरिसकेकाे प्रतिबन्धित खाेपलाई नेपालमा स्वास्थ्य माफियाहरुले परिक्षणकाे रुपमा प्रयाेगमा ल्याई जनताकाे स्वास्थ्य माथि खेलवाड गरिरहेकोमा आपत्ति जनाउंदै त्यसलाई तुरुन्त बन्द गर्न माग गरेको छ।

उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले बहुल राष्ट्रिय राज्यको लागि मुक्ती आन्दोलन गरिरहेको भन्नु राष्ट्रिययताका लागि खतरनाक संकेत भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल उनलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको घिसिङको भनाई छ।