काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागिसकेकाले उनलाई नेपाली भन्न नमिल्ने अन्तिम फैसला गरेको हो।सर्वोच्चको फैसलासँगै लामिछानेको मन्त्री र सांसद दुवै पद गुमेको छ।

मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो।कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीशहरूमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ,’प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुन: कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा बहस सुरु भएको थियो। बुधबार मुद्दामाथिको बहस नसकिएपछि शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।आजको बहसमा रवि पक्षका केही कानुनव्यवसायीले बहस गरेका थिए भने रिट निवेदकका कानुनव्यवसायीले जवाफी बहस गरेका थिए।यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नतोक्नेगरी मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका हुन्।