काठमाडौं।मन्त्रिपरिषद् विस्तारको ‘गाँठो फुकाउन’ मंगलबार बालुवाटारमा बोलाइएको सत्तारूढ दलको बैठक एमसीसी विवादतिर मोडिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गराउने विषयलाई सत्ता घटक दलको बैठकमा प्रवेश गराएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्न गई नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्ने संकेत गर्दै देउवाले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने तत्काल सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा छैनन् । सम्झौता अघि बढाउँदा सत्ता गठबन्धन दलबीच नै खटपट आउने उनीहरूको भनाइ थियो । एमसीसीका पक्षमा वकालत गर्दै आएको गठबन्धनकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरू मंगलबारको बैठकमा मौन रहे । स्रोतका अनुसार एमसीसी सम्झौतालाई लिएर उत्पन्न प्रतिक्रियाले पार्टीमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै दाहाल र नेपालले आफूहरूको संवेदनशीलतालाई बुझेर अघि बढ्न देउवासँग आग्रह गरेका थिए । यो सम्झौता ‘राष्ट्र हितविपरीत’ भएको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अधिकांश नेता
हुबहु पारित गर्ने पक्षमा छैनन् ।

नेकपा छँदै एमसीसीलाई लिएर तीव्र विरोध चर्किएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसको पक्षमा रहे पनि दाहाल र नेपालको विरोधका कारण दुई तिहाइ समर्थनको सरकार छँदाछँदै पनि उनले अनुमोदन गराउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री देउवा यतिबेला एमसीसी सम्झौता जसरी पनि पारित गराउनुपर्ने पक्षमा लागेका छन् । आगामी संसद् बैठकमा अनुमोदन गराउने गरी पार्टीमा आन्तरिक समझदारी जुटाउन उनले दाहाल र नेपाललाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएपछि देउवा अब छिट्टै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएर एमसीसीसहितका अध्यादेश अघि बढाउने योजनामा छन् । त्यसका लागि उनले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ।