प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलो झड्का, एकै पटक २१ मन्त्री पदमुक्त



काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नवनियुक्त मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतको आदेशले जनता समाजवादी पार्टीसहित २० जना मन्त्री पदमुक्त हुने भएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई काम कारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि चुनावी कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने बताएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशपछि जनता समाजवादी पार्टीका ९ जना मन्त्री, २ जना राज्यमन्त्री साथै एमालेका ९ जना मन्त्रीहरुको पद स्वतः गएको छ ।
अब मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र बाँकी रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
पदमुक्त हुने मन्त्रीहरुमा रघुबीर महासेठ, परराष्ट्र, राजेन्द्र महतो, सहरी विकास, खगराज अधिकारी, गृह, शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, अनिलकुमार झा, खानेपानी, शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, राजकिशोर यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, नैनकला थापा, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि, ज्वालाकुमारी साह, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, बिमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास, उमाशंकर अरगरिया, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, चन्दा चौधरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुद, नारद मुनि राना, वन तथा वातावरण, गणेशकुमार पहाडी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र मोहन बानियाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेका छन् ।

त्यस्तै राज्यमन्त्रीहरुमा चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, रेणुका गुरूङ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, आशाकुमारी विक, वन तथा वातावरण रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्