काठमाडौं,११ भदौ । रसुवाको भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीपछि सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब कट्टी गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्य सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार संघीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहिबार बसेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीको मासिक सुरु तलब स्केलको दुई दिन, राजपत्र अनंकित वा सोसरहका कर्मचारीको पाँच दिन,राजपत्रांकित तृतीय तथा द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीको सात दिन तथा राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको १० दिन बराबरको तलब २०८३ भदौ महिनाको तलब भुक्तानी गर्दा कट्टा गरिनेछ।

कट्टा भएको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मिलाउने निर्णयमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोहीअनुसारको तलब तथा पारिश्रमिक उद्धार कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरिएको छ।

सरकारले बाढीबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका नागरिकको खोज, उद्धार, राहत र अस्थायी बसोबासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवाको पुनःसञ्चालनसमेत तत्काल अघि बढाइने भएको छ।

निर्णयमा बाढीबाट ज्यान गुमाउनेहरूप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गरिएको छ। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना स्रोत, साधन र जनशक्ति तदारुकताका साथ परिचालन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत कर्मचारी अनिवार्य रूपमा उपस्थित भई काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई भनिएको छ।

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा नियमित रूपमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ। प्रदेश, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारी आफ्नै कार्यक्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा खटिनुपर्ने भएकाले अत्यावश्यक कामबाहेक कर्मचारीलाई काजमा नखटाउने तथा हाललाई बिदा स्वीकृत नगर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
त्यसैगरी, संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाएर गोष्ठी, सेमिनार, तालिम वा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेका छन्। सञ्चालनमा रहेका सेवाकालीन तालिम भने यस व्यवस्थाबाट प्रभावित नहुने जनाइएको छ।

मुख्य सचिवस्तरीय उक्त निर्णयले रसुवाको भोटेकोशी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीबाट भएको क्षतिपछि तत्कालीन उद्धार तथा राहतसँगै क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःसञ्चालन र पुनःस्थापनाका लागि सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने तथा विपद् व्यवस्थापनमा राष्ट्रसेवकको योगदान सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारेको छ।