काठमाडौं,४ भदौ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति बिना आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी अन्य कुनै किसिमका भत्ता तथा सुविधा वृद्धि नगर्न सार्बजनिक संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार चारवटा सर्त पूरा गरी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम तथा समितिका कर्मचारीलाई तलबभत्ता,ग्रेड र प्रोत्साहनभत्ता उपलब्ध गराउन सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिइएको हो।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ गतेको निर्णयअनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी कायम भएको तलबमानअनुसार तह तथा पदअनुसार नयाँ तलबमान निर्धारण गर्न भनेको छ।

प्रोत्साहनभत्ता प्रकृतिको भत्ता प्राप्त गर्दै आएका कर्मचारीको हकमा हाल कायम प्रोत्साहनभत्ताभन्दा कम हुने भएमा कम भएको रकम बराबरको भत्ता मात्र प्रदान गर्न भनिएको छ।

कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा दिइने प्रोत्साहनभत्ताको व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजान पनि आग्रह गरिएको छ। ‘हाल खाईपाई आएको ग्रेडभन्दा निजामती सेवातर्फ लागू भएको नयाँ ग्रेडदर कम भएमा मात्र सोही बराबर हुने गरी नयाँ ग्रेड निर्धारण गर्न’ आग्रह गरिएको छ।