काठमाडौं,२२ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्न दिन परमादेश दिएको छ ।

साेमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणमा फर्काउन आदेश दिएको हो । सो आदेश संगै उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्णय बदर भएको छ ।

शुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका उर्जामन्त्री घिसिङले शाक्यलाई गएको असोज ५ मा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट उर्जा आयोगमा सरुवा गरेर उनको ठाउँमा
मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रकृया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो ।”