निजीका आवासीय चिकित्सकको भत्ता सरकारीसरह बनाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय
काठमाडौ।चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको १६औँ बैठकले शुक्रबार निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारीसरह आठौँ तहको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको आयोगको बैठकमा यसअघि सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा मासिक ४८ हजार ७ सय कायम गर्ने निर्णय भएको हो। हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक २० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन्।
बैठकमा सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक २३ लाख रुपैयाँ शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। निजीका आवासीय चिकित्सकले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा समस्या समाधानको पहल भएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसाथै सहअध्यक्षद्वय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई सहभागी थिए। त्यस्तै, निजी मेडिकल कलेज एसोसिएनका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की पनि सहभागी थिए। प्रा.डा. कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री तथा अन्य दुई मन्त्रीले मानेनन्।
file foto

