काठमाडौं।यसअघि रहेको ५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाएर नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधै अनुदान दिन सक्ने सम्झौतामा नेपाली पक्षलाई हस्ताक्षर गराउन सफल भएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर आज स्वदेश फर्किंदै छन् ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा सहभागी हुन बिहीबार (हिजो) नेपाल आएका जयशंकरले हिंजै उच्च राजनीतिक भेट गरेका थिए । उनी मध्याह्न साढे १२ बजे भारत फर्कने कार्यक्रम छ । 

त्यसअघि बिहान साढे ९ बजे भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्तकालय र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । 

बिहीबार बसेको नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बिहीवारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरको उपस्थितिमा दुई देशका अधिकारीबीच २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतले सिधै अनुदान दिन सक्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यो प्राबधान नेपालमा आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्न नेपाल सरकारले भारतलाई उपलब्ध गराईदिएको यो महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको परराष्ट्र बिज्ञहरुको टिप्पणी छ।नेपाली राष्ट्रियताका लागि प्रचण्ड सरकारले गरेको यो अहिलेसम्मकै खतरनाक सम्झौता हो।यो सम्झौतासंगै आफुले चाहेको ठाउँमा भारतले सिधै आफुले चाहेको योजना सञ्चालन गर्न पाउँनेछ।

मंसिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई-इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अब भारतले २०८३ साउन २० गतेसम्म यसअन्तर्गत कार्यक्रम गर्न पाउँछ । तर अर्थ मन्त्रालयबाट भने स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान यथावत् राखिएको छ ।

यसैबीच दुई देशका अधिकारीहरुबीच काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्गको काम अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । भारतले दिएको डीपीआर प्रतिवेदनमा नेपालले आफ्नो राय दिई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी एक्जिम बैंकबाट लिइएका ऋणका सर्त पुनरावलोकन गर्न भारत तयार भएको छ ।