काठमाडौं।न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा गरेको ३९ जना न्यायाधीशको बिषयलाई लिएर तीब्र असन्तुष्टि सुरु भएको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सो नियुक्ति समावेशी नभएको भन्दै मधेसी दल तथा विभिन्न संघ संस्था र नेपाल बार एसोसिएसनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय परिषद् नियमावली संशोधनका विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । गत असोजमा न्याय परिषद् नियमावली संशोधन भएको सूचना प्रकाशित भएदेखि नै असन्तुष्ट बनेको बारले न्याय परिषद्ले नै संविधानको भावना विपरीत हुनेगरी नियमावली संशोधन गरेको प्रतिक्रिया ब्यक्त गरेको थियो।यश बिषयमा छलफल गर्न बारका तर्फबाट न्याय परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने रामप्रसाद श्रेष्ठलाई बोलाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठकाे अध्यक्षतामा आज बुधवार बसेकाे न्याय पदिषद्काे बैठकले न्यायाधीश नियुक्त गरेकाे थियो ।नियुक्त भएका न्यायाधीशमध्ये २६ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रहेका छन् । न्याय सेवा र सरकारी वकिलबाट चार अधिकृतलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ । यस्तै नौ कानुन व्यवसायीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिएकाे छ ।बैठकले उच्च अदालतका १६ जना न्यायाधीशको सरुवासमेत गरेको छ ।

यी हुन् न्यायाधीश नियुक्त भएका ३९ जना