काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ‘उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभाग’ले सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यबाट आलु प्याज समेतका विभिन्न १७० प्रकारका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारी फलफूल तथा खाद्य वस्तुको आयातमा १३% प्रतिशतका दरले लगाएको भ्याटले उपभोक्तालाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भई चुलोमा परेको महँगीको वृद्धिले उपभोक्ताको दैनिक जीवन निर्वाहमा नै समस्या सिर्जना गरेकोले उक्त भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था फिर्ता गर्न माग गरेको छ।

विभागका प्रमुख जितु गौतमको अध्यक्षतामामा बसेको बैठकले सरकार उपभोक्ता समस्याका बारेमा गम्भीर नबन्दा आम उपभोक्ताको दैनिक चुलो महँगो पर्न गएको ठहर गर्दै भ्याट फिर्ता लगायत १६ बुँदे माग अघि सारेको हो।साथै बिभागले भ्याटका नाउँमा भइरहेको कालोबजारी गर्ने नाफाखोरहरूलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने, उपभोक्तालाई तत्काल राहतको कार्यक्रमको घोषणा गरिनुपर्ने र बजारमा जीवनजल र सिटामोलजस्ता आधारभूत औषधीजन्य पदार्थको अभाव हुन गइरहेकोले सहज र सुपथरुपमा आपूर्ति तथा पर्याप्त भण्डारणको व्यवस्थातर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने जनाएको छ।

‘वर्तमान सरकार उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा सुशासन कायम गर्न तर्फ गम्भीर नभएका कारण निरन्तर रूपमा आम उपभोक्ताको दैनिक चुलो महँगो पर्न गई जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अनियमितता निरन्तर मौलाउँदै गएको निष्कर्षसहित निम्न विषयमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ’ बैठकपछि विभाग प्रमुख गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम विषादीको परीक्षण विना तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तुको आयात पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, आयात हुने नाकाहरूमा सबै प्रकारका विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको स्थापना गरी विषादी परीक्षण र नियमलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले अपारदर्शी तवरले निर्धारण गर्दै आएको मूल्यका सम्बन्धमा छानबिन गरी तत्काल स्वचालित मूल्य कायम गरिनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।