काठमाडौं । कानुन व्यवसायीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोक्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च जान सत्ता गठबन्धनलाई सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धन दलका नेताहरूलाई कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपतिबाट संविधानका सीमा उल्लंघन गर्ने काम भएकाले अदालत जान सुझाव दिएको छलफलमा सहभागी अधिवक्ता पदम रोकाले जानकारी दिए।

‘राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुभएन। संवैधानिक हिसाबले राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएन’, अधिवक्ता रोकाले भने, ‘राष्ट्रपतिले ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गर्नुभयो।’

उनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले संसदबाट विधेयक पास गरेर पठाएपछि एक पटक पुनर्विचार गर्नसक्ने भए पनि दोस्रो पटक त्यो सुविधा नभएको बताए।

‘दोस्रो पटक इन्कार गर्ने वा पकेटमा राखेर मौन बस्ने अधिकार छैन। उहाँले हेड अफ द स्टेटका हिसाबले संविधानको संरक्षणका निम्ति भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखियो’, रोकाले भने, ‘संवैधानिक विषय भएकाले जो पनि अदालत जान सक्छ। सर्वोच्चमा यो विषय जानसक्छ।’

उनले आफूहरूले सुझाव मात्र दिएको र थप कदम गठबन्धनले चाल्ने विषय भएको भन्दै त्यसबारे गठबन्धनका नेताहरूले आफूहरूसँग के गर्ने भनेर नखुलाएको बताए।

यसअघि बुधबारै आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नेबारे छलफलमा रहेको बताएका थिए।