काठमाडौँ।सङ्घीय संसद्ले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुगेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि साउन २९ गते फिर्ता भएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि सोमबार पठाइएको हो ।

विधेयक सोमबार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ । पहिलो पटक साउन १५ गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । उक्त विधेयकमा भएका केही व्यवस्थामा पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गर्नुभएको थियो ।

स्वघोषणासम्बन्धी व्यवस्था पुनर्विचारका लागि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । प्रादेशिक पहिचान, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्थालगायतमा पनि राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्ले बनाउने पहिलो नागरिकता कानुन भएकाले स्पष्ट पारेर जान सुझाउनुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएपछि प्रतिनिधि सभाले भदौ ४ गते विधेयक बहुमतका आधारमा जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । विधेयक पारितका क्रममा मत विभाजन भएको थियो । मत विभाजनमा बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको हो । यस्तै राष्ट्रिय सभाले भदौ १७ गते पारित गरेको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः पारित भई पेस भएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।