काठमाडौं। एकैचरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयबिरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ।

महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसंगै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधि अगाडि बढाउन वाधा नपर्ने भएको छ।

२०७४ मा ३ चरणमा गरी सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्दा तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ६ महिना अगाडि नै सकिने स्थिति देखिएको र उक्त कुरा संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो।

मेयर साहले वैशाख ३० गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने मागदाबी गरेका थिए। मेयर साहले पेस गरेको रिट निवेदन सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) गरेको थियो।

सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले दरपिठ गरिदिएपछि मेयर साह रिटसहित सर्वोच्चको इजलास गएका थिए। सर्वोच्चको इजलासले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने विषय समावेश भएको रिटलाई दरपिठ गर्ने नभइ इजलासबाट व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले एकै चरणमा वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइमा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन सवै विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।