काठमाडौंः गृह मन्त्रालयले ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८’ जारी गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमबीच २ सय ६ बुँदामा समेटिएको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित नीति, कानुन र संगठनात्मक पक्षमा समसामयिक सुधार गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । यस्तै, सुरक्षा निकायलाई समयानुकूल आधुनिक, दक्ष, व्यवसायिक तथा साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा नाकाको सुरक्षा व्यवस्था र अध्यागमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने निकायबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत साधनको व्यवस्था र सूचना प्रविधिको अवलम्बन गर्ने रणनीति अघि सारेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि संस्थागत क्षमता विकास, स्रोत साधनको व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माण र जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई सुदृढीकरण र प्रणालीगत एकीकरण गरी राज्यबाट प्रवाह हुने अन्य सेवा सुविधालाई एकीकृत गर्ने गृह मन्त्रालयको योजना छ ।

कारागार सुदृढीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मानवोचित सेवा सुविधा र कैदीबन्दीलाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने, शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह र सुशासनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय र सहकार्यलाई सदर बनाउने मन्त्रालयको रणनीतिमा उल्लेख छ ।

गृहमन्त्री खाणले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएपछि गृह प्रशासनलाई थप चुस्त बन्ने र सुशासन कायम गर्न टेवा पुग्ने बताए ।