काठमाडौं।उपत्यकामा ८ माघमा जारी सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली हट्ने संकेत देखिएको छ। यो प्रणाली प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सिसिएमसिसीले निकाल्दै ठूला सवारीसाधनमा जोरबिजोर हटाउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेसंगै यो प्रणाली हट्ने संकेत देखिएको हो।
१५ माघसम्मका लागि जारी आदेशको मिति सकिनै लाग्दा उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गृह मन्त्रालयको परामर्श लिएर जोरबिजोर प्रणालीबारे थप आदेश जारी गरेर हटाउने तयारी गरेका हुन।

भारतसँग सीमा जोडिएका नाकामा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइने भएको छ । ३० पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले होल्डिङ सेन्टर निर्माण नभएसम्मका लागि संस्थागत आइसोलेसन वा होटेल आइसोलेसनमा राख्ने भनेर डिसिसिएमसीमार्फत समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोभिड संक्रमणको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई जोखिमभत्ताका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गर्ने भएको छ । सिसिएमसिसीका प्रमुख रामप्रसाद थपलियाले कोभिड आदेशसँग सम्बन्धित विषयमा विषयगत मन्त्रालय र निकायसँग सुझाव माग गरिएको बताए ।