काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहको चुनाव सार्ने पक्षमा कांग्रेस उभिन नसक्ने बताएका छन् ।

संविधानले स्थानीय तहमा पदाधिकारी रिक्तताको कल्पना नगरेकाले त्यो बाटोमा जान नसकिने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। उनले ट्वीटरमार्फत भनेका छन्, ‘हामीले बनाएको संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तताको कल्पना नै गरेको छैन। अतः निर्वाचनबारे कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुन पुग्छ भने त्यो असंवैधानिक नै हुन्छ।’

संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको चुनाव कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

दाहालले ६ महिनासम्म चुनाव गर्न सकिने सुविधा संविधानले दिएकाले वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरेर कात्तिक(मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

कानुनअनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल जेठ ५ गते सकिँदै छ। महामन्त्री थापाले स्थानीय तहलाई शून्यमा झार्ने गरी हुने निर्णय कांग्रेसका लागि मान्य नहुने उल्लेख गरे। उनले भनेका छन्, ‘कांग्रेस प्रस्ट छ असंवैधानिक कदमविरुद्धको संघर्षबाट बनेको यो सरकारका हरेक निर्णय संविधानको कसीमा सही हुनैपर्छ।’

कांग्रेसभित्रै पनि पहिला स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने आवाज बलियो रुपमा उठेको छ। स्थानीय तहको चुनाव सार्ने विषयमा दलहरुभित्रै समान धारणा नबनेकाले बिहीबार दिउँसो बोलाइएको सत्ता गठबन्धनको बैठक स्थगित भएको छ।

विपक्षी एमालेले पनि स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमै हुनुपर्ने अडान व्यक्त गरेको छ। महासचिव शंखर पोखरेलले ६ महिनासम्म स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने खेल मान्य नहुने बताएका छन्।

उनले ६ महिना चुनाव सार्न सकिने प्रावधान संकटकालीन अवस्थाका लागि मात्रै भएकाले विनाकारण चुनाव सार्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै पोखरेलले भनेका छन्, ‘संविधानमा तीन(तीन महिना गरेर ६ महिना संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखेर ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै विनाकुनै कारण ६ महिना स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर त्यसको दुरुपयोग गर्न खोज्ने परमादेशी सत्ता गठवन्धनविरुद्धमा चु बोल्न नसक्नेहरु आफैमा अस्थिरताका सर्जक हुन्।