काठमाडौं।संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरुले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सार्वजनिक गरिए लगत्तै सो प्रतिवेदन तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक पुर्णबहादुर खड्काले वाचन गरेर सुनाएका हन । गठबन्धनमा रहेका दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीका नेताहरु रहेको कार्यदलले शुक्रबार शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

कार्यदलमा खड्का अतिरिक्त कांग्रेसबाट रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल, माओवादी केन्द्रबाट बर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जसपाबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य थिए ।

यस्तै सरकारले सरकारले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने भएको छ । आइतबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारी कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सीमा चौकी बीओपीहरु वृद्धि गर्ने’, उनले भने । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देश र जनताको हित हुनेगरी आवश्यक परिमार्जन गरिने उनको भनाई छ ।

यस्तै सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने भएको छ । सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर सम्बन्धलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका निकायहरु हस्तान्तरण गर्ने सरकार सञ्चालनका लागि कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय सरकारबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत साधन तत्काल व्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान बमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रमा गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
मुक्ति

यसैगरी सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महङ्गी नियन्त्रण तथा भष्ट्रचार छानबिन र कारवाहीको अग्रसरता लिने पनि सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले कोभिड -१९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, ब्यायमशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड-१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विेशष प्याकेज व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।

त्यस्तै, बाढी, पहिरो, आगलागी तथा डुवान लगायतका बिपत्ति परेका जनताको उद्दार, राहत तथा पुनस्र्थापन गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवम् जनताको समृद्धिको लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने र आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने विषयलाई सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

साझा नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना माहामारीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतमा राखिएको छ ।