काठमाडौं।प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल निर्णय सच्यांँउन माग गरेको छ।

सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट बुधबार एक प्रेस बिज्ञप्ति प्रकाशित गरि सो पार्टीले ३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत संकलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको आरोप लगाएको छ।

प्रबक्ता प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएउंदै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) को व्यवस्था अनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको उल्लेख गरेको छ । ‘

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले करिब १४ महिनाको अवधिमा मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसाग सम्झौता गरेको थियो । यस अवधिमा २,४७,९६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९,२२,८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विवरण फारम भरिसकेका छन् ।

‘युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउनसकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरूको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ’ एमालेले भनेको छ,‘सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्‍याएको छ ।

‘एमाले जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको यस निर्णयको निन्दा गर्दछ र यसलाई अविलम्ब सच्याउन माग गर्दछ’ विज्ञप्तीमा छ,‘भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूका हक र हितप्रति हाम्रो पार्टी सधैभरि सजग र संवेदनशील रहेको छ । उहांहरूका जायज माग र आवाजप्रति पार्टीको हमेशा ऐक्यबद्धता तथा साथ रहने कुरा पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।