काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवादमा नेकपाको शैली अपनाएको छ । नेकपाको झै जसपाको विवादमा पनि आयोगले दुवै पक्षलाई मान्यता नदिई आयोगको किताबखानामा अध्यावधिक गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।

जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई गरेको अनुशासानको कारबाही र उपेन्द्र पक्षले ठाकुर पक्षलाई गरेको कारबाही राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अध्यावधिक गर्न नमिल्ने देखिएको भन्दै जसपाका दुवै अध्यक्षलाई जानकारी गराएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया, आयुक्तहरू ईश्वरी प्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी कुमारी तुलाधारको आइतबार बसेको बैठकले जसपाको दुवै पक्षलाई बैधानिकता नदिने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले एउटै दलका दुई अध्यक्षले सो दलका पदाधिकारीलाई दलबाट निष्कासनको कारबाही गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भै आएको विषयलाई कानून सम्मत निर्णय हो भनी मान्न नमिल्ने भन्दै जसपाको दुवै पक्षको दावीलाई आधिकारिकता नदिएको हो ।

आयोगले आफनो निर्णयमा भनेको छ,–‘ उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुर समेत चारजना पदाधिकारीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी गरेको र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षरबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको देखिन्छ। एकजना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई प्रमुख पदाधिकारीबाट जानकारी गराएको विषय हो भन्न सकिएन । यसर्थ एकजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ बमोजिम विवरण अद्यावधिक गरि दिन भनी जानकारी गराएको विषयलाई कानू दलको विधान सम्मत मान्न मिलेन।’