काठमाडौं। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि भन्दै राखेको प्रस्ताव अल्मल्याउने र विभाजन गर्ने दुरासयबाट आएको निष्कर्ष निकाल्दै झलनाथ- माधव समूहले पार्टी एकतालागि कुनै पनि शर्त मान्य नहुने जनाएको छ ।

अध्यक्ष ओलीमा विधानअनुसार अघि बढ्ने सोच नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सोमबार बसेको सो समूह को स्थायी कमिटी बैठकले संगठन निर्माणको कामलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। स्थायी बैठकको यो निर्णयसंगै पार्टी एकता प्रक्रियाबाट सो समूह झन टांढिदैको गएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

बैठकपछि विज्ञप्तिमा जारी गर्दै सो समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ।

ओलीले पार्टी एकताका लागि भन्दै आइतबार गरेको छ बुँदे आह्वानको प्रत्युत्तरमा सो समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनकाे निर्णय फिर्ता गरे यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुने निर्णय गरेको हाे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार राति वक्तव्य जारी गर्दै पार्टी जेठ ३ काे अवस्थाबाट अघि बढाउन तयार रहेकाे तर त्यसका लागि एमालेका केही सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा गरेकाे हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा आफूहरुले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्व सर्त राखिएको नेपाल पक्षले निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो। प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ’, सोमबार नेता माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकाे छ ।