नेपाली सेनाको गौरव, राजनीतिक पूर्वाग्रह र वर्तमान सङ्कट

सिद्धार्थ गौतम (प्रेसिडेन्ट,नेपाल डेमोक्रेसी युनियन )

सेना दिवस: उत्सव, इतिहास र परम्परा
सेना दिवस नेपाली सेनाको लागि मात्र उत्सव होइन, राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक पनि हो। यो परम्परा तत्कालीन प्रधानसेनापति सच्चित शमशेर राणाको पालामा सुरु भएको थियो र महाशिवरात्रीको दिन मनाउने गरिन्छ। तर सेनाको जन्म इतिहास अझ गहिरो छ। विक्रम संवत् १८१९ असोज ५ गते पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरको युद्धमा विजय प्राप्त गरेपछि खोसिएका हातहतियारबाट पाँच कम्पनी स्थापना गर्नुभयो—श्रीनाथ, सबुज, कालीबक्स, गोरख र बर्दबहादुर। यिनैमध्ये श्रीनाथ सबैभन्दा जेठो पल्टन हो।
यो ऐतिहासिक जरा राष्ट्रिय एकतामा गाडिएको छ। अझै पनि नेपाली सेनाका अधिकृतहरूले आफ्नो कमिसन प्राप्त गरेपछि पहिलो दशैंको नवमीमा कोत परिसरमा श्रीनाथ पल्टनको झण्डा समातेर सपथ लिन्छन्। यो परम्पराले सेनालाई नेपालको अभिन्न अङ्ग बनाएको छ। यदि स्थापना दिवसलाई आधार मान्ने हो भने सेना दिवस असोजको पहिलो साताभित्र मनाउनु अधिक सान्दर्भिक हुन्थ्यो। तर शिवरात्रीको परम्परा सेनाको सांस्कृतिक धरोहर बनेको छ।
सेना दिवसको प्रदर्शन: शक्ति प्रदर्शन र टुँडिखेलको कथा
सेना दिवसमा टुँडिखेलमा हुने सैनिक कवाज र शक्ति प्रदर्शन नेपाली सेनाको व्यावसायिकता र अनुशासनको जीवन्त प्रमाण हो। ट्याङ्क, एपीसी, हेलिकप्टर र विभिन्न क्षमताका हातहतियारको प्रदर्शनले सेनाको तयारी देखाउँछ। तर यो मात्र ‘रिफ्लेक्सन’ होइन—यो आम जनतालाई सैन्य शक्तिको सन्देश दिने माध्यम पनि हो।
टुँडिखेल एक समय संसारकै ठूलो परेड ग्राउन्ड थियो। रानीपोखरीदेखि रङ्गशालासम्म फैलिएको यो मैदानमा घोडा दौडाउने, सैनिक कवाज गर्ने र सार्वजनिक उत्सव मनाउने गरिन्थ्यो। तर समयक्रममा खण्डीकरण हुँदै यो साँघुरिँदै गएको छ। लोकतन्त्रपछि सेनालाई “सहरको बीचमा किन चाहिन्छ?” भन्ने बहस चलेको छ। तर इतिहास साक्षी छ—टुँडिखेल सधैं सेना र जनताको साझा स्थान थियो। यो पनि सार्वजनिक प्रदर्शनको थलो हो, जहाँ शक्ति आम जनतालाई देखाइन्छ, न कि पाहुनालाई मात्र।
यही सन्दर्भमा अर्को बहस पनि उठ्ने गरेको छ—सेना दिवसमा विदेशी सेनाको सांस्कृतिक सहभागिता। उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिका सेना को ब्यान्डले सांस्कृतिक प्रस्तुति दिनु कुनै “आक्रमण” वा “साम्राज्यवाद” होइन; यो नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिका सेना बीचको नियमित सैन्य–कूटनीतिक सहकार्यको सामान्य अभ्यास हो। संसारभरि सेनाबीच ब्यान्ड एक्सचेन्ज, तालिम, संयुक्त अभ्यास र सम्मान कार्यक्रमहरू चलिरहेकै हुन्छन्। यसलाई राष्ट्रघातको चस्माले हेर्नु कूटनीतिक यथार्थ नबुझ्नु हो।
तर विडम्बना के छ भने, केही कम्युनिस्ट समूहहरूले अमेरिकी सैन्य सांस्कृतिक उपस्थितिलाई “साम्राज्यवाद” देख्छन्, तर चीनतर्फको प्रभावलाई “मित्रता” को नाम दिन्छन्। अमेरिकाको सांस्कृतिक ब्यान्ड आयो भने “खतरा” देख्ने, तर चीनसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयहरूमा मौन बस्ने प्रवृत्तिले दोहोरो मापदण्डको संकेत गर्छ।
नेपाल कुनै स्याटेलाइट राज्य होइन। नेपाल कुनै वैदेशिक एजेन्डा बोक्ने औजार पनि होइन। नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र हो—जसले अमेरिका, भारत, युरोप, जापान लगायत सबैसँग कूटनीतिक तथा आवश्यक परे सैन्य सहकार्य गर्न सक्छ। बहुपक्षीय कूटनीति नै सन्तुलित विदेश नीतिको आधार हो।
राजनीतिक दलहरूको पूर्वाग्रह: ‘राजाको सेना’ को द्वन्द्व
नेपाली राजनीतिक दलहरूमा सेनाप्रति गहिरो पूर्वाग्रह छ—सेना भनेको ‘राजाको सेना’। यो धारणा २०४७ सालपछिको परिवर्तनपछि पनि कायम छ। सेनाले कहिल्यै आफूलाई ‘राजाको सेना’ भनेन। सिभिलियन सुप्रिमेसीलाई सेना पूर्ण रूपमा स्वीकार्छ, तर ओनरसिपको अभावले सम्बन्ध कमजोर बनाएको छ।
राजा हुँदा शाही सेना भनिन्थ्यो, अब राष्ट्रपति सर्वोच्च कमान्डर छन्। सेना जुन सरकार आउँछ, त्यसको आदेशमा काम गर्छ—यो उसको ड्युटी हो। तर पूर्वाग्रहले सेना र राजनीतिबीचको विश्वासको खाडल खनेको छ।
भदौ २३–२४ को सङ्कट: जिम्मेवारी, आदेश र संस्थागत कोल्याप्स
भदौ २३–२४ को घटना नेपालको आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा दुखद अध्याय हो। २४ गते राति ९ बजेपछि सेना सडकमा आएर स्थिति नियन्त्रणमा ल्यायो। यदि सेना नआएको भए के हुन्थ्यो, कल्पना गर्न पनि डर लाग्छ। स्थिति अत्यन्त तनावपूर्ण थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकटकाल घोषणा गर्नुपर्नेमा ढिलासुस्ती गरे। सुरक्षा परिषद्को बैठकमा सेनापति र अन्य सुरक्षा प्रमुखहरूले बारम्बार सिफारिस गरे तर उहाँले ‘बेला भएको छैन’ भन्नुभयो। परिणाम: २४ गतेको विध्वंस, आगजनी र अराजकता। ओलीले ‘मैले गोली चलाउने आदेश दिइनँ’ भन्नुभयो तर सरकार प्रमुखको रूपमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी उहाँकै हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भूमिका पनि प्रश्नयोग्य छ। प्रधानमन्त्री राजीनामा दिएर हेलिकप्टरमा भागिसकेपछि, मन्त्रीहरू भागाभागमा थिए, संस्थाहरू कोल्याप्स भइसकेका थिए। संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधान संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको छ। उहाँले संकटकाल लगाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर ‘मार्ग प्रशस्त गर्नुस्’ भन्ने अनुरोधलाई अस्वीकार गर्नुभयो। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास जस्ता संस्थाहरू जले। यो अकर्मण्यता र पार्टी कार्यकर्ताको मानसिकताले राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुर्यायो।
सेनाले ९ बजेपछि मात्र सडकमा आएको कारण उसको स्ट्यान्डर्ड प्राक्टिस हो—राति १० बजेपछि व्यारेकबाट बाहिर निस्कन पासवर्ड चाहिन्छ। सेनाले कुनै ‘कु’ गरेको होइन, बरु शान्ति कायम गरेको हो। सेनाले कहिल्यै राजा फर्काउने एजेन्डा राखेको छैन। यो अफवाह हो।
चुनावको परिदृश्य: निराशा, रहस्य र ‘बिग ब्रेन’ को खेल
अहिले चुनावी माहोल छ। सेना सडकमा छ—यो जनतालाई ढाडस दिन, प्रहरीलाई सपोर्ट गर्न र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित गर्न हो। २०५७/५८ को माओवादी द्वन्द्वकालपछि यति ठूलो स्तरमा सेना परिचालन भएको छैन।
तर जनतामा उत्साह छैन। निराशा छ। नयाँ अनुहारहरूले आशा जगाएका छन् तर पुराना नेताहरूप्रति वितृष्णा छ। केही नयाँ दलहरूको उदय रहस्यमय देखिन्छ। ‘बिग ब्रेन’ ले पछाडिबाट खेलिरहेको आशङ्का सर्वत्र छ। भ्रष्टाचार छानबिन आयोगको प्रतिवेदन चुनावपछि मात्र बुझाइने भएको छ—यो ढिलाइले थप शङ्का बढाएको छ।
जनताको मनोविज्ञान सरल छ: ‘यो चुनावले के फरक पार्छ? आउने पनि उही निराशा हो।’
सेनाको भूमिका र नेपालको भविष्य
नेपाली सेना राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो। यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त राख्नु पर्छ। भदौ २३–२४ ले संस्थागत कमजोरी उजागर गर्यो तर सेनाको अनुशासनले विश्वसनीयता कायम राख्यो। आगामी चुनावले स्थिरता दिन्छ कि अराजकता बढाउँछ? नयाँ अनुहारहरूको उदय, भ्रष्टाचार छानबिनको ढिलाइ र शक्ति–राजनीतिक खेलले परिदृश्य जटिल बनाएको छ।
सेना शक्ति हो, विवादमा नल्याऔँ। नेपाली जनताले यो कुरा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। सेनाको गौरव, सन्तुलित विदेश नीति र राजनीतिक परिपक्वताबीचको समन्वयले नै नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

