सिद्धार्थ गौतम, (प्रेसिडेन्ट,नेपाल डेमोक्रेसी युनियन)

आजको विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ बहसले जोडतोडका साथ स्थान पाएको छ—डोनाल्ड ट्रम्पको ‘बोर्ड अफ पीस’ गठनको प्रस्ताव। ट्रम्पले हालै यो बोर्डको घोषणा गरेका छन्, जसमा भारतसहित विश्वका करिब ६० देशहरूलाई निम्तो पठाइएको छ। यो प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा तरङ्ग पैदा गरेको छ, विशेष गरी यो संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को विकल्प वा यसलाई कमजोर पार्ने प्रयास हो कि भन्ने प्रश्नले। यो बोर्डको मुख्य फोकस गाजा द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने भए पनि, यसको दायरा विश्वव्यापी शान्तिमा फैलिएको छ। ट्रम्पले यसअघि २० सूत्रीय योजना सार्वजनिक गरेका थिए, जसमा गाजा पुनर्निर्माण, शान्ति सम्झौता र क्षेत्रीय स्थिरता समावेश छन्। तर बोर्ड अफ पीसको औपचारिक घोषणामा गाजालाई मात्र केन्द्रमा राखिएको छैन—यो विश्व शान्तिका लागि एक नयाँ संरचना हो।
यो प्रस्तावले उठाएका प्रश्नहरू गहिरा छन्: के अमेरिका आफ्नै नेतृत्वमा एक नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न खोजिरहेको छ? के यो यूएनको असफलताको परिणाम हो, वा ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ एजेन्डाको विस्तार?

संयुक्त राष्ट्रसंघको जन्म दोस्रो विश्वयुद्ध (१९३९–१९४५) को रक्तरञ्जित मैदानबाट भएको थियो। सन् १९४५ मा स्थापित यो संस्थाको मुख्य उद्देश्य थियो—तेस्रो विश्वयुद्ध रोक्नु। पहिलो विश्वयुद्ध (१९१४–१९१८) र दोस्रो विश्वयुद्धबीच मात्र २० वर्षको अन्तराल थियो, जसले विश्वलाई युद्धको डरले त्रसित बनाएको थियो। विजयी राष्ट्रहरू—अमेरिका, सोभियत संघ, चीन, फ्रान्स र बेलायत (पी–५)—ले गुटबन्दी रोक्ने र विश्व शान्ति कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यूएन चार्टरमा विश्व शान्ति, सुरक्षा, सहयोग र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध प्रवर्द्धनलाई मुख्य उद्देश्य बनाइयो।
यूएनको संरचनामा सुरक्षा परिषद् (सिक्युरिटी काउन्सिल) ले मुख्य भूमिका खेल्छ, जसमा पाँच स्थायी सदस्यहरूलाई भिटो अधिकार दिइएको छ। यो अधिकारले कुनै पनि निर्णयलाई रोक्न सकिन्छ, जसले संस्थालाई सन्तुलित राख्न मद्दत गरेको छ। यदि आजसम्म तेस्रो विश्वयुद्ध भएको छैन भने, यसमा यूएनको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन। उदाहरणका लागि, शीतयुद्ध (१९४७–१९९१) को समयमा यूएनले अमेरिका र सोभियत संघबीचको तनावलाई कूटनीतिक माध्यमबाट व्यवस्थापन गरेको थियो। यसले विभिन्न शान्ति मिसनहरू सञ्चालन गरेर लाखौँ जीवन बचाएको छ, जस्तै कोरियाली युद्ध (१९५०–१९५३) मा गरेको हस्तक्षेप।
तर, यूएनको इतिहासमा असफलताहरू पनि छन्। सन् १९९० को दशकमा र्वान्डा नरसंहार (१९९४) मा यूएनले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेन, जसमा करिब ८ लाख मानिसहरूको ज्यान गयो। त्यस्तै, बोस्निया युद्ध (१९९२–१९९५) मा पनि यसको भूमिका कमजोर साबित भयो। यी घटनाहरूले यूएनको संयन्त्रहरूको सीमालाई उजागर गरे। शीतयुद्धपछि, सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनले अमेरिकालाई एकमात्र महाशक्ति बनायो। यसले यूएनलाई अमेरिकी प्रभावमा ल्यायो, जसको उदाहरण इराक युद्ध (२००३) मा देखियो—यूएनको अनुमति बिना नै अमेरिकाले आक्रमण गर्‍यो।
आजको सन्दर्भमा, यूएनले विश्वभरका युद्धहरू रोक्न असफल भएको आरोप लाग्छ। रूस–युक्रेन युद्ध (२०२२ देखि जारी), इजरायल–गाजा द्वन्द्व (२०२३ देखि), सिरिया गृहयुद्ध (२०११ देखि), यमन, सुडान र म्यानमारका संघर्षहरू यूएनको उपस्थितिमै भइरहेका छन्। यसले संस्थाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पी–५ सदस्यहरूबीचको असहमति (जस्तै रूसको भिटो प्रयोग) ले निर्णय प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाउँछ। यस पृष्ठभूमिमा, ट्रम्पको बोर्ड अफ पीस प्रस्तावले यूएनको विकल्पको रूपमा देखा परेको छ।

डोनाल्ड ट्रम्प, जो सन् २०१७–२०२१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति थिए र फेरि सन् २०२५ मा निर्वाचित भएका छन्, आफूलाई विश्व शान्तिको वाहकका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। उनी दाबी गर्छन् कि आफ्नो पहिलो कार्यकालमा धेरै युद्ध रोकेका थिए—जस्तै उत्तर कोरियासँगको तनाव कम गर्नु र मध्यपूर्वमा अब्राहम एकोर्ड (२०२०) मार्फत इजरायल र अरब राष्ट्रहरूबीच सम्बन्ध सुधार्नु। ट्रम्पको तर्क छ—युद्ध रोक्नका लागि बनाइएको यूएन असफल भयो, तर अमेरिकाबाट नै युद्ध रोक्न सम्भव छ। यसले यूएनको उपयोगितालाई चुनौती दिन्छ।
‘बोर्ड अफ पीस’को घोषणा भएको छ जसमा विश्वका करिब ६० देशहरूलाई निम्तो पठाइएको छ। यीमध्ये धेरै देशहरू पहिले नै इजरायल–गाजा द्वन्द्व अन्त्यका लागि इजिप्टमा भएको छलफलमा सहभागी थिए। बोर्डको संरचना यस प्रकार छ: एक कार्यकारी बोर्ड र यसअन्तर्गत गाजामा काम गर्ने एउटा समिति। मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी शान्ति हो तर गाजालाई प्रारम्भिक फोकस बनाइएको छ। यो प्रस्तावले उठाएको मुख्य प्रश्न हो—के यो यूएनलाई कमजोर पार्ने वा विस्थापित गर्ने प्रयास हो? विश्वभर चर्चा फैलिएको छ कि अमेरिका आफ्नै ‘यूएन’ बनाउन खोजिरहेको छ। यदि अमेरिका विश्वव्यवस्थामा निर्णायक शक्ति बनेको छ भने, किन नयाँ संरचना चाहियो? सुरक्षा परिषद्का पी–५ मध्ये व्यवहारिक रूपमा अमेरिका नै शक्तिशाली छ। भेनेजुएला र इरानजस्ता मुद्दामा अन्य सदस्यहरू (रूस, चीन) सक्रिय छैनन्, जबकि फ्रान्स र बेलायत अमेरिकी दबाबमा पर्छन्। यसले अमेरिकालाई विश्वको ‘राजा’ बनाउँछ।

अमेरिकाको शक्ति विस्तारको इतिहास लामो छ। १९औँ शताब्दीमा लुइजियाना खरिद (१८०३), अलास्का अधिग्रहण (१८६७) र मेक्सिकोबाट क्यालिफोर्निया हडपेर अमेरिका विस्तार भयो। पहिलो विश्वयुद्धपछि, अमेरिका विश्व मञ्चमा उभियो तर दोस्रो विश्वयुद्धले यसलाई महाशक्ति बनायो। सन् १९४५ पछि, अमेरिकाले मार्शल प्लान (१९४८) मार्फत युरोप पुनर्निर्माण गरेर प्रभाव बढायो। शीतयुद्धमा नाटो (१९४९) गठनले यसलाई पश्चिमी गठबन्धनको नेता बनायो।
सोभियत संघको विघटन (१९९१) ले अमेरिकालाई एकध्रुवीय विश्वको राजा बनायो। यसपछि, अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू जर्ज डब्ल्यू बुशको इराक युद्ध, बाराक ओबामाको ड्रोन आक्रमण जो बाइडेनको युक्रेन समर्थनले अमेरिकाको भूमिकालाई मजबुत बनायो। ट्रम्पले भने ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति अपनाए जसमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट बाहिरिनु समावेश छ। उदाहरणका लागि, पेरिस जलवायु सम्झौता (२०१७ बाट बाहिर), यूनेस्को (२०१७) र डब्ल्यूएचओ (२०२०) बाट अमेरिका बाहिरियो। यसले अमेरिकालाई स्वतन्त्र बनाउँछ र बोर्ड अफ पीसलाई समानान्तर संरचनाका रूपमा देखाउँछ।

विश्व बहुध्रुवीय होइन, एकध्रुवीय छ। अमेरिका जहाँ समस्या पर्छ, त्यहाँ भूमिका खेल्छ। कम्युनिस्ट शक्तिहरू (चीन, रूस) को भूमिका सीमित छ। सोभियत संघको विघटन कम्युनिस्ट व्यवस्थाकै कारण भएको थियो र चीन पनि यस्तै जोखिममा छ। यसले ट्रम्पको बोर्डलाई प्रजातान्त्रिक देशहरूको गठबन्धनका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

बोर्ड अफ पीसको प्रस्ताव गाजा द्वन्द्वबाट सुरु भए पनि, यसको प्रभाव विश्वव्यापी छ। करिब ६० देशहरूलाई निम्तो दिइएको छ, जसमा सीमित अवधिका लागि सहभागिता प्रस्ताव छ। ह्वाइट हाउसबाट केही कुराको खण्डन भए पनि, यो यूएनको विकल्प हो भन्ने बहस छ। यूएन महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका प्रवक्ताले यसलाई स्वाभाविक बताएका छन्—विश्वमा विभिन्न समूह बन्नु सामान्य हो र यूएन चार्टरले सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्छ।
यदि अमेरिका यूएनबाट पूर्ण बाहिरियो भने बोर्ड अफ पीस समानान्तर रूपमा अघि बढ्न सक्छ। हालका वर्षहरूमा अमेरिकाले दर्जनौँ संस्थाबाट बाहिरिएको छ जसले यो सम्भावनालाई बल दिन्छ। ट्रम्पको एजेन्डा—ट्यारिफ, आर्थिक दबाब, कूटनीतिक कठोरताले अमेरिका एक्लै विश्व प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। यसले विश्वलाई अमेरिकी नेतृत्वमा ल्याउने प्रयास हो।

नेपालजस्ता विकासशील देशहरूका लागि यो प्रस्ताव महत्वपूर्ण छ। नेपालले बोर्ड अफ पीसमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न पहल गर्नुपर्छ। यूएन सबै प्रकारका राजनीतिक व्यवस्था (प्रजातान्त्रिक, कम्युनिस्ट) को खिचडी हो, जबकि बोर्ड अफ पीस प्रजातान्त्रिक देशहरूको नेतृत्वमा चल्ने जस्तो लाग्छ। नेपाल, जो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, यसलाई स्वागत गर्नुपर्दछ। नेपाल डेमोक्रेसी युनियन (NDU)ले यस प्रस्तावलाई समर्थन गर्दछ र नेपालको सदस्यताको वकालत गर्छ।
नेपालको लागि यो अवसर हो—अमेरिकी नेतृत्वमा शान्ति र विकासका लागि सहभागी हुनु। कम्युनिस्ट शक्तिहरूको प्रभावबाट मुक्त भएर प्रजातान्त्रिक गठबन्धनमा सामेल हुनु नेपालको हितमा छ। यदि नेपालले तत्काल पहल गरेन भने, यो अवसर गुम्न सक्छ। विश्व एकध्रुवीय छ जसको राजा अमेरिका हो—यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्दछ।

बोर्ड अफ पिसको प्रभाव र युएनसंगको सम्बन्ध 

नेपालको लागि यो अवसरः नेपाल डेमोक्रेसी युनियनको मत नेपालजस्ता विकासशील देशहरूका लागि यो प्रस्ताव महत्वपूर्ण छ। नेपालले बोर्ड अफ पीसमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न पहल गर्नुपर्छ। यूएन सबै प्रकारका राजनीतिक व्यवस्था (प्रजातान्त्रिक, कम्युनिस्ट) को खिचडी हो, जबकि बोर्ड अफ पीस प्रजातान्त्रिक देशहरूको नेतृत्वमा चल्ने जस्तो लाग्छ। नेपाल, जो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, यसलाई स्वागत गर्नुपर्दछ। नेपाल डेमोक्रेसी युनियन (NDU) ले यस प्रस्तावलाई समर्थन

बोर्ड अफ पीसको प्रस्ताव गाजा द्वन्द्वबाट सुरु भए पनि, यसको प्रभाव विश्वव्यापी छ। करिब ६० देशहरूलाई निम्तो दिइएको छ, जसमा सीमित अवधिका लागि सहभागिता प्रस्ताव छ। ह्वाइट हाउसबाट केही कुराको खण्डन भए पनि, यो यूएनको विकल्प हो भन्ने बहस छ। यूएन महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका प्रवक्ताले यसलाई स्वाभाविक बताएका छन्- विश्वमा विभिन्न समूह बन्नु सामान्य हो र यूएन चार्टरले सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्छ। यदि अमेरिका यूएनबाट पूर्ण बाहिरियो भने बोर्ड अफ पीस समानान्तर रूपमा अघि बढ्न सक्छ। हालका वर्षहरूमा अमेरिकाले दर्जनौँ संस्थाबाट बाहिरिएको छ, जसले यो सम्भावनालाई बल दिन्छ। ट्रम्पको एजेन्डा-ट्यारिफ, आर्थिक दबाब, कूटनीतिक कठोरताले अमेरिका एक्लै विश्व प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। यसले विश्वलाई अमेरिकी नेतृत्वमा ल्याउने प्रयास हो।नेपालको लागि यो अवसरः नेपाल डेमोक्रेसी युनियनको मत नेपालजस्ता विकासशील देशहरूका लागि यो प्रस्ताव महत्वपूर्ण छ। नेपालले बोर्ड अफ पीसमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न पहल गर्नुपर्छ। यूएन सबै प्रकारका राजनीतिक व्यवस्था (प्रजातान्त्रिक, कम्युनिस्ट) को खिचडी हो, जबकि बोर्ड अफ पीस प्रजातान्त्रिक देशहरूको नेतृत्वमा चल्ने जस्तो लाग्छ। नेपाल, जो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, यसलाई स्वागत गर्नुपर्दछ। नेपाल डेमोक्रेसी युनियन (NDU) ले यस प्रस्तावलाई समर्थन गर्दछ र नेपालको सदस्यताको वकालत गर्छ।
नेपालको लागि यो अवसर हो—अमेरिकी नेतृत्वमा शान्ति र विकासका लागि सहभागी हुनु। कम्युनिस्ट शक्तिहरूको प्रभावबाट मुक्त भएर प्रजातान्त्रिक गठबन्धनमा सामेल हुनु नेपालको हितमा छ। यदि नेपालले तत्काल पहल गरेन भने, यो अवसर गुम्न सक्छ। विश्व एकध्रुवीय छ जसको राजा अमेरिका हो—यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्दछ। नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई मजबुत बनाएर बोर्डमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसले आर्थिक सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षेत्रीय शान्तिमा योगदान दिन सक्छ।

नयाँ बहसको सुरुवात

‘बोर्ड अफ पीस’ विश्व शान्तिको नयाँ मार्ग हो। ६० देशहरू यूएनसँगै रहनेछन् कि अमेरिकी नेतृत्वमा अघि बढ्नेछन्? ट्रम्पको प्रस्तावले विश्व राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ तर यसले यूएनलाई सुधार्न पनि दबाब दिन्छ। इतिहासले देखाउँछ कि शक्ति सन्तुलन परिवर्तनशील छ तर अमेरिकाको भूमिका निर्णायक छ। नेपालजस्ता देशहरूले यसमा सक्रिय हुनुपर्छ। यो बहस अझै जारी छ, र यसले विश्वको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ। नेपाल डेमोक्रेसी युनियनले नेपाल सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आह्वान गर्दछ।