काठमाडौँ,१० असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारले बनाएको छानबिन समितिप्रती असहमति जनाएको छ । १८ वर्षमा १४ जना गृहमन्त्री भएको बताउँदै सबैलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनुपर्नेमा आरोपीलाई चोख्याउने हिसाबले समिति बनाईएको आरोप लगाउँदै सो पार्टीले समितिप्रति असहमति जनाएको हो।

मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले‘दुधको साक्षी बिरालो राखेर’ समस्याको समाधान हुन नसक्ने जिकिर समेत गरे। जसको विरुद्धमा छानबिन हुनुपर्ने हो उनीहरूले नै कर्मचारीलाई राखेर गरिने छानबिन समितिले विधिको शासन स्थापना नगर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले सरकारले बनाएको छानबिन समिति अपराधको ढाकछोप गर्ने र भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएका १४ जना गृहमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको नयाँ प्रोपोगाण्डा भएको जिकिर गरे । शाहीले सरकारको यो प्रोपोगाण्डाकाविरूद्ध राप्रपा सडक र सदनमा एकजुट हुने समेत बताए ।

उनले यो मान्छे बेच्ने प्रक्रिया भएको बताउँदै सङ्ख्याको आधारमा यो मुद्दालाई निस्तेज नपार्न समेत आग्रह गरे । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।