राजसंस्था पक्षधरहरूको भोलि हुने आन्दोलनमा सहभागी हुन राप्रपाको आह्वान
काठमाडौं।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले काठमाडौँको तीनकुनेमा भोलि हुने राजसंस्था पक्षधरहरूको आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।

राप्रपाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन पार्टीका नेता/कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको हो।पार्टीको नक्काली लेटरप्याड बनाएर चैत १५ गतेको आन्दोलन स्थगित भएको भ्रम फैलाइएको भन्दै त्यसमा विश्वास नगर्न र आन्दोलनमा सहभागी हुन राप्रपाले आह्वान गरेको हो।
‘भोलि चैत १५ गते शुक्रबार राजधानीमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापना, संघीयताको खारेजीलगायतका विषयमा हुने प्रदर्शन र आन्दोलनका सम्बन्धमा पार्टीको नाम, छाप र प्रवक्ताको नाम दुरुपयोग गरी नक्कली लेटरप्याड बनाएर कार्यक्रम स्थगित हुने भनि सामाजिक सञ्जालमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ। यस्ता कार्यहरु निन्दनीय र आपत्तिजनक छन्। राप्रपा उक्त कार्यको खण्डन गर्दछ र कोही भ्रममा नपर्नका लागि आग्रह गर्दछ,’ राप्रपाले भनेको छ।
यसअघि आजै राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आजको मितिले एकहप्ता भित्र आफ्ना शान्तिपूर्ण आग्रहलाई स्वीकार गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो। ।
पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले एक हप्ताभित्र सरकारले आफ्नो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि थप सशक्त बनाउँदै लैजाने घोषणा गरे । उनले ०४७ सालको संविधानमा टेकेर नवीन समझदारीमा आउन गणतन्त्रवादी दलहरूलाई आह्वान गरे । २०७२ सालको संविधानमा रहेका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समेट्दै ०४७ को संविधानलाई आधार मानेर प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबिच सहमति बन्नुपर्ने आफूहरूको चाहाना रहेको उनको भनाइ छ ।
राजावादी समूहले शुक्रवारदेखि गर्ने आन्दोलनमा कमाण्डरको जिम्मेवारी व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई दिइएको छ । प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन गर्नुपूर्व नै घोषणा गरेको चैत १५ गतदेखि सुरु हुने आन्दोलनलाई अपनत्व लिएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘आजको मितिले एकहप्ताभित्र सरकारले हाम्रो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा हामी हाम्रो आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि थप सशक्त बनाउँदै लैजान बाध्य हुनेछौँ । त्यसबाट सृजित नतिजाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ ।’
उनले संयुक्त जनआन्दोलन समितिलाई आवश्यक सुझाव दिनको लागि डा. जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा सल्लाहकार समिति र राप्रपा सांसद धवल शमशेर जबराको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति बनाइएको समेत जानकारी दिए ।

