काठमाडौँ ।अन्ततः सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने तयारी अघि बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा कांग्रेस सहमत नहुँदा यस अघि रोकिएको सो बिधेयक अघि बढाउन कांग्रेस समेत तयार भएपछि सरकारले प्रतिस्थापन बिधेयक अघि बढाउन सुरु गरेको हो।
सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभाको अंकगणितका कारण अघि बढ्न नसकेपछि सरकार जोगाउनकै लागि पनि उक्त बिधेयक ल्याउनुपर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको छ।

शुक्रबार दिउँसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवासमा बोलाएको प्रभापशाली नेताहरुको बैठकले अब सरकार जोगाउन उक्त विकल्पमा जान तयार भएपछि सरकारले ठोस रुपमा तयारी अघि बढाएको हो।

कांग्रेसको आन्तरिक बैठकमा कुरा मिलेसँगै राति दुई दलका दोस्रा तहका नेताहरु बसेर तत्काल प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने र दु्रत गतिमा पारित गर्ने निर्णयमा पुगिएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए।

उक्त बैठकमा बैठकमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बतौला सहभागी थिए भने कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रमुख चेतक श्यामकुमार घिमिरे सहभागी थिए ।

२०७८ भदौ २ गते अध्यादेश ल्याउनुअघि दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४०/४० प्रतिशत सदस्यले चाहिने व्यवस्था थियो। तर ऐनको दफा ३३ संशोधन गरेर अब केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्को संसदीय दलमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत सदस्य भए दल विभाजन गर्न पाउने ब्यबस्था गर्न लागिएको छ।

बिधेयकमा गरिने यो ब्यबस्थाले एकीकृत समाजवादी र लोसपासहितलाई विभाजन गर्न सकिने र पुस अन्तिममा ६ वटा बिधेयक पारित गर्ने रणनीति सरकारको छ।एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधिसभामा १० र राष्टियसभामा आठ जना सांसद छन्। लोसपाका प्रतिनिधिसभामा चार र माथिल्लो सभामा एक जना सांसद छन्।

एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी बनाउन तत्कालीन देउपा नेतृत्पको सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा जम्मा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गरियो। त्यसकै आधारमा एकीकृत समाजवादीको जन्म भएको थियो।

अध्यादेशले रिक्त बनाएको उक्त प्रावधान ब्युँत्याउन चुनावपछि बनको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले साविकै व्यवस्था राखेर प्रतिस्थापन विधेयक गत वर्ष माघ १८ गते संसदमा दर्ता गरे पनि केही समयपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले फिर्ता लिएका थिए।त्यसपछि उक्त प्रावधान रिक्त रहेकै अवस्थामा नियमावलीका आधारमा जसपा विभाजन गरिए पनि प्रतिस्थापन विधेयक आउन सकेको थिएन।

दफा ३३ कै उपदफा ३ मा विभाजित दलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएपछि पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन पाउने व्यवस्था छ। जसका कारण एकीकृत समाजवादी २०८३ भदौ २ गतेभन्दा अघि विभाजन गर्न मिल्दैन। सत्तारुढ दुई दलबीच उक्त प्रावधानलाई पनि तोडमोड गर्न तयार भएका छन्।

संभवत त्यहाँ अब विभाजित दल पनि जुनसुकै बला फेरि विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिनेछ। तर कांग्रसको आग्रहमा त्यस बनेको दल संसदको कार्यकाल भरी अर्को दलमा गाभिन नपाउने व्यवस्था गर्ने तयारी छ। सत्तारुढ दुई दलको यस्तो तयारीले साना दलमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ।