काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आज (आइतबार) को बैठकमा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सामाजिक सञ्जालमा ‘राष्ट्रियसभा वृद्धाश्रम हो’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र) को अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय सभाले खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद नारायणदत्त मिश्रले प्रतिनिधिसभाका सांसद शाहीले ‘राष्ट्रियसभा वृद्धाश्रम भएको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए । ‘राष्ट्रियसभा नै वृद्धाश्रम भएपछि कसको के नै लाग्छ र ? भनेर सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक छ, भत्ता खान गएका राष्ट्रियसभाका सांसदले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ नपढीकन पास गरेछन् भन्ने भनाइप्रति आपत्ति छ’, उनले भने ।

सांसद जयन्तीदेवी राईले सांसद शाहीले ‘राष्ट्रियसभालाई वृद्धाआश्रम र केही दिनको पाहुना’ भनी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । ‘सांसद शाहीले अभिव्यक्तिले राष्ट्रियसभाको विशेष अधिकारको हनन गर्नु भएको छ, उक्त भनाइप्रति खेद प्रकट गर्दछु, राष्ट्रियसभाले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।

पारित खेद प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘पारित भएको विधेयकको सम्बन्धमा यथार्थ अवस्था अध्ययन नै नगरी निज माननीय सदस्यले कपोकल्पित, झुठ र यथार्थ भन्दा बाहिर गई एक सभाको सदस्यले अर्को सभाको कामकारबाही र सभाका माननीय सदस्यहरूको योग्यता, क्षमता र उमेरको सम्बन्धमा समेत अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको देखिएकोले उक्त अभिव्यक्तिप्रति यो सभा खेद प्रकट गर्दछ । आइन्दा आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्दा सुझबुझपूर्ण, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक हुन निज माननीय सदस्यलाई यो सभा निर्देशनसमेत दिन्छ ।’

बैठकले सांसद शाहीलाई आगामी दिनमा अभिव्यक्ति दिदाँ गम्भिर भएर दि पनि निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आइन्दा आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्दा सुझबुझपूर्ण, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक हुन निज माननीय सदस्यलाई यो सभा निर्देशनसमेत दिन्छ ।’

सांसद जगतबहादुर पार्कीले सिङ्गो समाजलाई लज्जित बनाउनेगरी देशैभरि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘बैतडीको आन्द्रेगडा भन्ने ठाउँमा प्रकाश दमाईंको एउटा मात्रै घर छ, हिजो प्रकाशको आमाको निधन भएपछि शव उठाउने कोही भएनन्, दलितको शव भनेर गैरदलितले सहयोग गरेनन्, पछि कञ्चनपुरमा रहेका आफन्त गएपछि शव उठाइयो, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्य समयमा संवेदनशील बन्नु पर्छ ।’

सांसद दुर्गा गुरुङले कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि सरकारसँग माग गरे । उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश भूगोलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो छ, हिमाली पहाडी भूभागमा पाइने जडीबुटीको यहाँ व्यावसायिकखेती गर्न सकिन्छ । जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको अभावमा किसानले सस्तो मूल्यमा कच्चा पदार्थ बेच्नु परिरहेको छ, सम्बन्धित किसानलाई नाफा भएको छैन, सरकार समेत राजस्व घाटा भइरहेको छ ।’

सांसद नरबहादुर विष्टले कर्णाली प्रदेशमा आगामी चैत २३ गते आयोजना गर्ने भनिएको ‘दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद’ प्रतियोगिताको तयारीका बारेमा सम्बन्धित निकायले राष्ट्रियसभामा जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले देशमा कालोबजारी, महँगी, भ्रष्ट्राचार बढ्दै गएको भन्दै सरकारले त्यसबारेमा अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरे ।