कश्मीर एकता दिवसका अवसरमा पाकिस्तानी दूतावासबासद्वारा काठमाडौंमा अन्तरक्रियाको आयोजना
काठमाडौं। कश्मीर एकता दिवसका अवसरमा नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासले काठमाडौंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

बुधबार आयोजित’कश्मीर : अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विवेकको परीक्षण’ बिषयक अन्तरक्रियामा पत्रकार, लेखक, विश्लेषक तथा मानवअधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको पाकिस्तानी दूतावासले जनाएको छ ।
दूतावासका अनुसार सो कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी , प्रधानमन्त्री मियाँ मुहम्मद शहबाज शरीफ र उपप्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्त्री मुहम्मद इशाक दारको सन्देश पढेर सुनाइएको थियो ।
सन्देशमा राष्ट्रपति जरदारीले जम्मु र कश्मीर विवाद सबैभन्दा पुरानो नसुल्झेको विवाद रहेको उल्लेख गर्दै भारतले आफ्ना जनताको इच्छा विपरीत क्षेत्र कब्जा गरेको बताएका छन् । प्रशासनिक र विधायी उपायहरूमार्फत आफ्नो कब्जालाई सुदृढ पार्ने भारतको प्रयासका बाबजुद पनि कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको चाहना अटल रहेको उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री मियाँ मुहम्मद शहबाज शरीफले संयुक्त राष्ट्र महासभाले समर्थन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारभूत सिद्धान्त, आत्मनिर्णयको अधिकारको लागि कश्मीरी जनताको वैधानिक संघर्षको लागि पाकिस्तानको दृढ नैतिक, कूटनीतिक र राजनीतिक समर्थन रहेको स्पष्ट पारेका छन्। अठहत्तर वर्ष बितिसक्दा पनि कस्मिरी जनताले यो अविभाज्य अधिकारको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् उनको सन्देशमा भनिएको छ,- आज, भारतीय अवैध रूपमा कब्जा गरिएको जम्मू र कश्मीर (HOJK) सबैभन्दा सैन्यीकृत क्षेत्रहरू मध्ये एक रहेको छ, जहाँ काश्मिरीहरू लामो समयसम्म नजरबन्द र सम्पत्ति जफत गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ताहरू र मानव अधिकार रक्षकहरूसँग डर र धम्कीमा बस्छन्।’
उपप्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्त्री मुहम्मद इशाक दारले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावले जनताको इच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनमत संग्रहमार्फत जम्मू कश्मीरको अन्तिमस्थितिको निर्णय गर्न आह्वान गरेको स्मरण गरेका छन् । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र मिडियालाई पहुँच दिनुपर्ने बताउँदै उनले पाकिस्तानले आत्मनिर्णयको लागि कश्मीरको सङ्घर्षलाई समर्थन जारी राख्ने जारी राख्नेछ र दक्षिण एसियामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।दिगो शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई आफ्ना प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गर्न पनि उनले सन्देशमार्फत आग्रह गरेका छन् ।
राजदूत अबरार एच हाश्मीले आत्मनिर्णयको अधिकार सहित IIOJK का जनताको अधिकारको प्राप्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानून, विश्वव्यापी विवेक र नागरिक समाजको भूमिकामा जोड दिए। भारतीय संरक्षण अन्तर्गत हुने कुनै पनि कानूनले विवादित क्षेत्रको रूपमा IIOJK को स्थापित स्थितिलाई असर नगर्ने उनको भनाइ थियो।