काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनमा महासचिवको अधिकार खोसेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ। विधानमा युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बोलाउने व्यवस्था रहेको भएपनि अध्यक्षले केन्द्रीय समितिको बैठक नबोलाई विधानमा उल्लेख नै नभएको उपत्यका स्तरीय बैठक बोलाएर विधानमा उल्लेखित सदस्यता सम्बन्धी प्रावधान विपरीत निर्णय गरी परिपत्र गरेको तथा सदस्यता प्रमाणित केन्द्रीय अध्यक्ष र महासचिवले गर्नुपर्ने विधानको अनुसूचीमा रहेको ब्यवस्था विपरीत महासचिवको दस्तखत बिना नै प्रमाणित हुने गरी युनियनको सफ्टवेर परिवर्तन गरेको भन्दै विरोध भएको छ।

युनियनको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनु तीन महिना अगावै सदस्यता वितरण रोक्नु पर्ने विधानमा व्यवस्था रहेको छ। अहिले पनि सदस्यता वितरण र जिल्ला अधिवेशन भएको अवस्थामा विधानको व्यवस्थामा संशोधन नगर्दा आगामी २०८२ वैशाख ४ र ५ मा तोकिएको अधिवेशन अनिश्चित हुने देखिन्छ। यस विषयमा युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेललाई बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

महासचिव जनक रावलले भने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनमा अहिले विधान विपरितका कार्य भएका छन् । विधानमा उपत्यकास्तरीय बैठक होइन कार्यसम्पादन समितिको बैठकको व्यवस्था छ। कार्यसम्पादन समितिले के – के गर्न सक्ने भन्ने पनि स्पष्ट व्यवस्था छ । बैठक अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बोलाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेकाे छ। तर अहिले गलत प्रक्रियाबाट विधानमा नै नभएको बैठक राखेर विधान मिच्ने र एकलौटी ढंगले निर्णय भएको छ। विधानको दफा ९ उपदफा (१) र (४) विपरीतको निर्णय मात्र होइन अनुसूची ८ र ९ लाई खारेज सरह गरी महासचिव पदलाई नै अघोषित रुपमा बर्खास्त गर्ने काम गरिएको छ। युनियनको विधानमा कुनै पनि जिल्ला/विभागले क्रियाशील सदस्यको विवरण प्रदेश/विभागीय समन्वय समितिमा पठाउने तथा प्रदेश/विभागीय कार्यसमितिले छानबिन गरी केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रमा प्राप्त विवरण छानबिन गरी महासचिव र अध्यक्षले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था विपरीत सफ्टवेरमा अटोमेटिक फरवार्ड हुने सिस्टम बनाउन लगाई प्रदेश/विभागीय समन्वय कार्यसमितिका अध्यक्ष र महासचिवको अधिकार कुण्ठित गर्ने काम भएको छ।

अहिले कतिपय प्रदेशका अध्यक्षको सिफारिस बिना केन्द्रीय अध्यक्षको नामबाट प्रमाणित भएको बुझिएको छ। यसरी व्यक्ति हेरेर कुनै पदको जिम्मेवारी खोस्ने कार्यले संस्थालाई कहाँ पुर्याउला भन्ने प्रश्न युनियनका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाउन थालेका छन। युनियनमा कुनै पनि विषयमा समस्या आउँदा विधिसम्मत तवरले समाधान गर्ने हो कि ? जवर्जस्ती गरेर संस्थालाई अप्ठ्यारोमा पुर्याउने हो ? गंभीर प्रश्न खडा भएको छ भन्दै महासचिव जनक रावलले विरोध जनाएका छन्।