सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण : लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश



बुटवल। सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगका अभियुक्त एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत रूपन्देहीले आदेश गरेको छ।

तत्काल प्राप्त प्रमाणले उनलाई निर्दोष मान्न नमिल्ने भन्दै न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो।यसअघि सहकारी ठगीकै अभियोगमा रविसँग कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ६० लाख रूपैयाँ धरौटी लिएर रविलाई थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने अवसर दिएका थिए। कास्की, काठमाडौँ र रुपन्देहीको गरी रविको धरौटी रकम २ करोड २५ लाख रूपैयाँ पुगेको छ।

अब रविविरुद्ध चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा त्यहाँका २ वटा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा चलाउनेछन।रुपन्देही अदालतले रविलाई थुनामा पठाउने कि बाहिरै बसेर मुद्दाको प्रतिवाद गर्न पाउने भनेर तीन दिनसम्म बहस चलेको थियो। आफूविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि लामिछाने गएको बुधबार अदालतमा हाजिर भएका थिए।

त्यसदिन बयान लिएर बिहीबारदेखि थुनछेक बहस सुरु गरिएको थियो। आइतबार सुरुमा रविका वकिलले बहस गरेका थिए। उनीहरूको बहसपछि सरकारी वकिल र जाहेरवालाले जवाफी बहस गरेका थिए। सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रविसहित २२ जनाविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ। उनीहरूले संगठित तवरमा मिलेर सहकारीको ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८४२ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अर्कै कम्पनीमा लगेर ठगी गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

उनीहरूबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ को उपदफा (१) बमोजिम सहकारी संस्थालाई बिगो भराई पाउन माग गरिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९२ बमोजिम प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न पनि आदेश माग गरिएको छ।हरेक प्रतिवादीको कहाँकहाँ संलग्नता देखिएको छ भन्ने पनि अभियोगमा खुलाइएको छ। यसमध्ये रवि लामिछाने १३ करोड रुपैयाँको हिनामिनामा संलग्न रहेको अभियोग छ, जसमा ४ करोडभन्दा बढी रविको भागमा बिगो परेको छ।

उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क नामक कम्पनीमा सेयर लिँदा २ करोड रुपैयाँ सुप्रिम सहकारीबाटै भुक्तानी लिएको पाइएको छ। सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रवि लामिछानेका नाममा रकम जम्मा भएको सहकारी संस्थाको लेखा हिसाब राख्ने जीसीएस बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणाली, डे बुक तथा आन्तरिक भौचर र ऋणसम्बन्धी आन्तरिक पत्र समेतबाट खुलेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियामा विभिन्न मितिमा गरी कुल १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लगेको हिसाब पनि अभियोगपत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्